कोर्टाच्या निर्णयावर त्यांच्या मंत्रिपदच नाही तर आमदारकीचे भवितव्य अवलंबून होते. विरोधकांनीही त्यासंदर्भात आक्रमक भूमिका घेतली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विरोधकांनी या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरले होते. त्यामुळे कोकाटे हे चहूबाजूंनी घेरले गेले होते, त्यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या.मात्र आज नाशिक सत्र न्यायालयाकडून कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे.
माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी ‘10 टक्के योजना’ अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या घरांसाठी बनावट कागदपत्रे सादर केली, असा आरोप करण्यात आला. 1995 मध्ये हा आरोप करण्यात आला होता. तत्कालीन अपक्ष आमदार आणि मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याबाबत तक्रार दाखल केली होती. 29 वर्षांनंतर नाशिकच्या न्यायालयाने कोकाटे आणि त्यांच्या भावाला 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी दोषी ठरवले. त्यांना प्रत्येकी 2 वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा आणि ₹ 50 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला. नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे बंधूंच्या शिक्षेला 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी तात्पुरती स्थगिती दिली आणि प्रत्येकी 1 लाख रुपयांच्या जामीनावर त्यांची सुटका केली.2 5 फेब्रुवारी 2025 रोजी सत्र न्यायालयात कोकाटे यांनी आपल्या शिक्षेवर स्थगिती देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने हा निर्णय 1 मार्चपर्यंत राखून ठेवला. 1 मार्च 2025 रोजी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुळ कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच निर्णय होईल. त्या सोबतच या विरोधात हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वेळ देण्यात आला. पुढील सुनावणी आज झाली .कोकाटे यांच्या शिक्षेवर न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.