महावितरण शेअर बाजारात येणार, देशातील पहिली वीज आस्थापना ठरणार, मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास

महाराष्ट्रातील एकूण वीजेमध्ये कृषीसाठी १६ हजार मेगावॅट वीज द्यावी लागते. प्रतीयुनिट ८ रुपये या वीजेचा दर आहे. प्रत्यक्षात ही वीज १.५० पैसे दराने आपण देतो. म्हणजे प्रतियुनिट ६.५० पैसे अनुदान द्यावे लागते. त्याचा भार उद्योगांवर आणि राज्याच्या तिजोरीवर पडतो. वर्ष २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व कृषी फिडर सौरऊर्जेवर करण्यात येतील. या राज्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यामुळे कृषी वीजे प्रतियुनिट ३ रुपये होईल. त्यामुळे शासनाचे प्रतियुनिट ५ रुपये वाचतील. यामुळे शासनाच्या ५ हजार ५०० कोटी रुपये अनुदान वाचेल, तसेच कार्बन उत्सर्जनात २५ टक्के बचत होईल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

सध्या राज्यातील एकूण वीजवापरातील ३६ टक्के वीज अपारंपरिक आहे. केंद्रशासनाच्या विकसित भारत योजनेच्या अंतर्गत वर्ष २०३० पर्यंत महाराष्ट्रातील एकूण वीज उत्पादनातील ५२ टक्के वीज अपारंपरिक असेल. यासाठी राज्यशासनाने एकूण ४५ सहस्र मेगावॅट वीजेचे करार करण्यात आले आहेत. देशाच्या एकूण डेटा निर्मितीपैकी ६५ टक्के डेटा क्षमता महाराष्ट्राची आहे. येत्या काळात डेटा प्रकल्पांना हरित प्रकल्पांतून वीज देण्यात येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

प्रधानमंत्री सूर्यघर विनामूल्य वीज योजनेच्या अंतर्गत ० ते १०० युनिट वीजेच्या वापर असलेल्या ग्राहकांची संख्या दीड कोटी आहे. या सर्व ग्राहकांना वीजदेयक येणार नाही. ही योजना अंतिम टप्प्यात आहे. ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणार्‍या १ लाख ३० हजार अनुदान देण्यात आले असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मागील २० वर्षांचा आढावा घेतल्यास प्रतीवर्षी वीजेचा दर ९ टक्क्याने वाढत आहे; मात्र अपारंपरिक विविध वीजेच्या योजनांमुळे पुढील ५ वर्षांत वीजेच्या दरामध्ये १ लाख १३ सहस्र कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात घरगुती ग्राहकांचे वीजदेयकाचे दर अल्प होतील, असा दिलासाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.