महाराष्ट्रातील उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्ये मोठा घोटाळा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले चौकशीचे आदेश

विशेष प्रतिनिधी 

मुंबई: महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळून आली आहे. 400 हून अधिक शाळांविषयी तक्रारी आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी या शाळांमधील गैरप्रकार उघडकीस आणले असून, अनेक शाळांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. ( Major scam in Urdu medium schools in Maharashtra; Chief Minister Devendra Fadnavis orders inquiry)

महाराष्ट्रात सुमारे 3500 उर्दू माध्यमाच्या शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा मिळालेला आहे. यापैकी 400 हून अधिक शाळांमध्ये गंभीर अनियमितता असल्याच्या तक्रारी अल्पसंख्यांक आयोगाकडे आल्या आहेत. यात कर्मचारी व शिक्षकांवर दबाव टाकून पैशांची उकळपट्टी, महिला शिक्षिकांचे लैंगिक शोषण, संस्थाचालकांनी आपल्या कुटुंबातील लोकांची शिक्षक म्हणून बोगस नियुक्ती, एका शाळेच्या आवारात दोन-दोन शाळा चालवण्यासारख्या प्रकारांचा समावेश आहे.

सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप प्यारे खान यांनी केला आहे. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्याचे दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात तिथे विद्यार्थीच नसल्याचे आढळले आहे. काही ठिकाणी शिक्षकसंख्या नियमापेक्षा जास्त असूनही विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अत्यल्प आहे. एका शाळेत शिक्षक म्हणून नियुक्त असलेली व्यक्ती प्रत्यक्षात क्लिनिक चालवते आणि कधीच शाळेत जात नाही, असेही उघड झाले आहे. त्याचा ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.

अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अध्यक्षांनी अकोला जिल्ह्यातील उर्दू शाळांची पाहणी केली असता धक्कादायक बाबी समोर आल्या. एका शाळेतील महिला शिक्षिकांनी शाळा संचालकाविरोधात लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी केल्या आहेत. तसेच शिक्षकांच्या पगारातून अवैध कपात, बनावट शिक्षकांची नियुक्ती, आणि आर्थिक अपहारासारख्या घटनाही समोर आल्या आहेत.

अकोला जिल्ह्यातील एका शाळेतील महिला शिक्षिकांनी शाळा संचालकाविरोधात गंभीर आरोप लावले आहेत. त्यांच्यावर मानसिक आणि शारीरिक छळ होत असून, पगाराच्या 50% रकमेची सक्तीने कपात केली जात आहे. विरोध केल्यास मारहाण व धमक्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच शिक्षिकांवर अश्लील टिप्पणी करणे, लैंगिक छळ करणे आणि मानसिक त्रास देण्याचे प्रकारही समोर आले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या संपूर्ण प्रकाराची माहिती मिळताच त्यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्याच्या अर्थ मंत्री आशीष जायसवाल यांनीही या प्रकरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. पोलिस अधीक्षक बच्चन सिंह यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. अकोला पोलिसांनी दोषींवर IPC च्या कलम 74, 75, 308(2), 351(2) अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत.

अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी खेळाचे मैदान नाही, स्वच्छतागृहे नाहीत, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, तसेच मुलींकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची सुविधा नाही, असे निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी अवघ्या 1000-1500 चौरस फूट जागेत संपूर्ण शाळा चालवल्या जात आहेत. नियमांनुसार, एका किलोमीटरच्या अंतरावर दुसरी शाळा नसावी, पण एकाच इमारतीत दोन-दोन शाळा सुरू असल्याचे आढळले आहे.

अल्पसंख्यांक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, उर्दू शाळांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे आणि सरकारी अनुदानाचा दुरुपयोग केला जात आहे. राज्यभरातील 400 हून अधिक शाळांमध्ये हा गैरप्रकार सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे प्यार खान यांनी स्पष्ट केले आहे.