विशेष प्रतिनिधीनाशिक : त्र्यंबकेश्वरचा कॉरिडॉरसाठी 1100 कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सिंहस्थ कुंभ मेळ्याच्या निमित्ताने नाशिकचा विकास आपण करतोय. तसाच त्र्यंबकेश्वरचा विकास झाला पाहिजे. आराखड्याचे प्रशासनाकडून प्रेझेंटेशन घेतले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
( Development plan of Rs 1100 crore for Trimbakeshwar Corridor, information from Chief Minister Devendra Fadnavis)
त्र्यंबकेश्वरला जाऊन दर्शन केल्यावर फडणवीस यांनी पाहणी केली. यावळी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, त्र्यंबकेश्वर ज्योर्तिलिंगांपैकी एक प्रमुख ज्योर्तिलिंग आहे. देशभरातून लोक तिथे येतात. सिंहस्थ कुंभ मेळ्याच्या निमित्ताने नाशिकचा विकास आपण करतोय. तसाच त्र्यंबकेश्वरचा विकास झाला पाहिजे. जवळपास 1100 कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. पहिला टप्पा सिंहस्थ कुंभ मेळ्यापूर्वी पूर्ण करता येईल. त्यानंतर दुसरा टप्पा होईल.
मागे ब्रह्मगिरी आहे. हा परिसर अतिशय सुंदर आहे. प्रशासनाला मी सांगितलय त्यांनी पुढच्या तयारीला लागावे असे सांगून देवेंद्र फडणवीस म्हणाले., दर्शनाकरीता कॉरिडोर तयार करणे, पार्किंगची , शौचालयांची व्यवस्था करण्यात येईल. वेगवेगळ्या कुंडांचे रिस्टोरेशन, प्रमुख मंदिरांच रिस्टोरेशन, वेगवेगळ्या प्रकारच्या सोयी करणे या आराखड्यात असेल.
नाशिकमध्ये 11 पुल बांधत आहोत. रस्त्यांचे मोठ जाळ तयार करत आहोत. घाट वाढवत आहोत, सोयीसुविधा वाढवतोय. एसटीपीचे जाळं करुन पाणी शुद्ध करणे या दृष्टीने आराखडा तयार केला आहे. कुठल्याही परिस्थितीत सिंहस्थ कुंभ मेळ्याआधी काम पूर्ण करण्याचा प्लान आहे. या सगळ्या विकासकामांसाठी खूप मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार आहे, पण राज्य सरकार म्हणून मी, एकनाथ शिंदे, अजितदादा आम्ही तिघांनी निर्णय घेतलाय, याला कुठल्याही निधीच कमतरता पडू देणार नाही, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवले आहे. यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कांदा उत्पादक शेतकरी विशेषत: नाशिक, नगर, पुणे हे कांद्याच हब आहे. या भागातील जो शतकरी आणि अर्थात व्यापारी या सर्वांना मोठा फायदा होणार आहे. म्हणून ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि या समितीचे अध्यक्ष अमित शाह यांचे मनापासन मी आभार मानतो. यापुढे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना जी, जी मदत करता येईल ती राज्य सरकार करत राहील.