गडचिरोलीच्या विकासाला चालना मिळणार, मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न साकार होणार

विशेष प्रतिनिधी

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात खनिकर्म प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली, जिल्हा ‘स्टील सिटी’ म्हणून उदयास येत आहे. मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा विकास यामुळे गडचिरोलीचा सर्वांगीण विकास होत आहे. (The development of Gadchiroli will be boosted the Chief Ministers dream will be fulfilled.)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीच्या विकासाचे स्वप्न पहिले. त्यासाठी जिल्ह्याचे पालक मंत्रिपद स्वतःकडे घेतले. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली
मंत्रिमंडळाने गडचिरोली जिल्ह्यात खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील हे प्राधिकरण जिल्ह्यातील प्रमुख आणि गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनासाठी कार्य करेल. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीचे योग्य नियोजन, नवीन खाण प्रकल्पांना मंजुरी, खाण लीजच्या लिलावाचे नियमन आणि मंजूर खाण लीजच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात लोहखनिज, चुनखडी आणि हिरे यांसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांचे मोठे साठे आहेत. सुरजागड आणि भामरागड भागांत लोहखनिज, देवलमाळी आणि काटेपल्ली भागांत चुनखडी, तर वैरागड भागांत हिरे आढळतात. या खनिज संपत्तीचा योग्य वापर केल्यास जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास वेगाने होऊ शकतो.

राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे गडचिरोलीत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये झालेल्या करारांनुसार, जिल्ह्यात सुमारे ₹21,830 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे, ज्यामुळे 7,500 रोजगार संधी उपलब्ध होतील.

लॉइड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड (LMEL) कंपनीने गडचिरोलीत खनिज आणि ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेतले आहेत. कंपनीने ₹3,000 कोटींच्या गुंतवणुकीने पेलेट प्लांट आणि स्लरी पाइपलाइन प्रकल्प सुरू केले आहेत, ज्यामुळे दरवर्षी 74,000 टन कार्बन उत्सर्जनात घट होईल.

JSW समूहाने गडचिरोलीत 25 दशलक्ष टन वार्षिक क्षमतेचा जगातील सर्वात मोठा स्टील प्लांट उभारण्याची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पासाठी ₹1 लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून, सात वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होईल

औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी गडचिरोलीत खाण महामार्गांचे जाळे विकसित केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे ₹500 कोटींच्या कामांची योजना आहे. यामुळे खनिज वाहतुकीस सुलभता येईल आणि औद्योगिक प्रकल्पांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील.

गडचिरोली हा पूर्वी नक्षलवादाने प्रभावित जिल्हा होता. मात्र गोळीला गोळीनेच उत्तर देताना विकासाची गंगा सर्वांपर्यंत पोहोचवून तरुणांना नक्षलवादापासून परावृत्त करण्याचे धोरण देवेंद्र फडणवीस यांनी आखले. औद्योगिक विकास आणि रोजगाराच्या संधी वाढल्यामुळे, स्थानिक युवकांना मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची संधी मिळत आहे. यामुळे नक्षलवादाची समस्या कमी होण्यास मदत होत आहे.