विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : भारतात जहाजबांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापरासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरले असून ‘जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर धोरण २०२५’ ला राज्य सरकारने अधिकृत मान्यता दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टी आणि केंद्र सरकारच्या ‘मॅरिटाईम इंडिया व्हिजन २०३०’ तसेच ‘अमृत काळ व्हिजन २०४७’ या महत्त्वाकांक्षी योजनांशी सुसंगत अशी विकासनीती आखण्याचा प्रयत्न आहे. ( Maharashtra is the first state in the country to formulate a shipbuilding policyChief Minister Devendra Fadnavis vision)
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धोरणाच्या तयारीदरम्यान विविध तज्ज्ञ, उद्योग प्रतिनिधी आणि नौवहन क्षेत्रातील दिग्गज यांच्याशी संवाद साधत धोरणाला भक्कम पाया घालण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, “महाराष्ट्र केवळ सागरी किनारा लाभलेले राज्य नाही, तर सागरी अर्थव्यवस्थेचा गाभा ठरण्याची ताकद आपल्यात आहे. या धोरणामुळे हजारो रोजगार, हजारो कोटींची गुंतवणूक आणि सागरी भारत घडवण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.”
धोरणानुसार महाराष्ट्र २०३० पर्यंत देशाच्या एकतृतीयांश जहाजबांधणी क्षमतेत योगदान देणार आहे. या धोरणामुळे २०३० पर्यंत सुमारे ₹६,६०० कोटींची गुंतवणूक आणि ४०,००० रोजगार निर्माण होतील, तर २०४७ पर्यंत ही संख्या अनुक्रमे ₹१८,००० कोटी गुंतवणूक आणि ३.३ लाख रोजगारांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
मच्छीमारी व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्राला देशातील प्रमुख जहाजबांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर केंद्र बनवण्याचा आमचा निर्धार आहे. संशोधन, कौशल्य विकास आणि तांत्रिक गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देत संपूर्ण सागरी इकोसिस्टम उभी केली जाणार आहे.”
सध्या जागतिक जहाजबांधणी क्षेत्रात चीन (५०%), जपान (१५%) आणि दक्षिण कोरिया (२८%) आघाडीवर आहेत, तर भारताचा हिस्सा केवळ १% आहे. मात्र, जहाज पुनर्वापराच्या क्षेत्रात भारत ३२.६% वाट्याबरोबर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राची यात ११% जहाजबांधणी आणि २१% उत्पादन क्षमता असून हे धोरण त्यास अधिक गती देणार आहे.
धोरणातील प्रमुख वैशिष्ट्ये :
प्रकल्प खर्चाच्या १५% पर्यंत भांडवली अनुदान
कौशल्य विकासासाठी ₹१ कोटी, संशोधनासाठी ₹२५ कोटींपर्यंत मदत
३० वर्षांसाठी जमीन आणि परत नूतनीकरणयोग्य दीर्घकालीन परवाने
सुलभ परवानगी व मंजुरी प्रक्रिया
आधुनिक ड्राय डॉक्स, वॉटरफ्रंट्सचा वापर, हरित पुनर्वापर प्रक्रिया
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रमुख संस्था
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात सागरी क्षेत्रासाठी ₹२५,००० कोटींच्या विकास निधीची तरतूद केली आहे. भारताने २०३० पर्यंत टॉप १० आणि २०४७ पर्यंत टॉप ५ जहाजबांधणी देशांमध्ये स्थान मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.