विशेष प्रतिनिधी
बेंगळुरू : कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने राज्यातील जातनिहाय सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वीच तो रद्द केला आहे. या अहवालावरून पक्षांतर्गत मतभेद समोर आले होते.
( Caste-wise survey in Karnataka cancelled decision taken due to differences within party)
काही दिवसांपूर्वीच राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जातनिहाय सर्वेक्षण व्यवस्थित न केल्याचा आरोप केला होता, आणि त्यानंतरच त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाने राज्यात केलेला सर्वे रद्द केला आहे.मंगळवारी (१० जून) दिल्लीत झालेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या (AICC) बैठकीनंतर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी घोषणा केली की, जुना सर्वेक्षण अहवाल रद्द करून नव्याने ‘तेलंगणा मॉडेल’प्रमाणे पारदर्शक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. ते म्हणाले, “जुन्या सर्वेक्षणात काही समाजांच्या प्रतिनिधीत्वाबाबत शंका उपस्थित झाल्या होत्या. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवून घराघरात जाऊन व ऑनलाईन सर्वे करून नवीन आकडे गोळा करण्यात येतील.”
२०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या यांच्या कार्यकाळात हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. मात्र, अनेक वर्षे अहवाल गुप्त ठेवण्यात आला. अखेर २०१८ मध्ये हा अहवाल सिद्दरामय्यांना सादर झाला. हा अहवाल सादर करताना सुमारे ₹१७५ कोटींचा खर्च झाला होता. पण आता हा अहवाल रद्द झाल्यामुळे तो खर्च वाया गेला आहे. विशेष म्हणजे, मूळ अहवाल गहाळ झाला असून २०२३ मध्ये के. जयप्रकाश हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सुधारित अहवाल सादर करण्यात आला होता.
या अहवालात अनेक वादग्रस्त शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण ३२% वरून ५१% करण्याची, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आरक्षण १०% वरून २४% करण्याची. या शिफारसी लागू केलेल्या होत्या. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचा टक्का ८५% पर्यंत जाणार होता. याशिवाय, मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या यांचा समाज कुरुबा समुदाय सर्वात मागास समजून त्याची ‘मोस्ट बॅकवर्ड’ श्रेणीत वर्गवारी करण्यात आली होती.
या सर्वेक्षणाला लिंगायत आणि वोक्कालिगा या प्रबळ समाजांमधून प्रचंड विरोध झाला. सर्वेक्षणात या समाजाच्या लोकसंख्येची चुकीची मोजणी करण्यात आली होती. दुसरीकडे, कुरुबा आणि इतर मागासवर्गीय समाज या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही होते. यामुळे काँग्रेसमध्ये अंतर्गत मतभेद उफाळून आले. खुद्द उपमुख्यमंत्री शिवकुमार हे वोक्कालिगा समाजाचे असल्याने यांनीही जुन्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नव्याने सर्वेक्षणाची मागणी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री वीरप्पा मोईली यांच्यासारख्या काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी, अहवालामुळे होणाऱ्या सामाजिक ध्रुवीकरणाबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
या संपूर्ण प्रकरणावरून काँग्रेस सरकारने केवळ जनतेचा पैसा वाया घातला नाही, तर “गॅरंटी योजना”च्या आडून मतांवर डोळा ठेवून सवलतींची खैरातही केली. गृहज्योती, गृहलक्ष्मी, अन्न भाग्य, शक्ती योजना, युवा निधी या पाच गॅरंटी योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण आला आहे. सवलती देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पात मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय सुरू असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.