विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल एसईबीसी SEBC (Socially and Educationally Backward Classes) आरक्षणावर कोणतीही अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवेशासाठी आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग सध्या मोकळा झाला आहे. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी येत्या १८ आणि १९ जुलै २०२५ रोजी होणार आहे. ( Relief for Maratha studentsHigh Court refuses to stay SEBC reservation)
राज्य सरकारने २०१८ मध्ये मराठा समाजासाठी SEBC कायद्याअंतर्गत १०% आरक्षण जाहीर केले होते. हे आरक्षण शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लागू करण्यात आले. मात्र, या निर्णयाविरोधात काही याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या याचिकांमध्ये आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. त्याचवेळी आरक्षणाच्या समर्थनार्थही काही याचिका दाखल झाल्या.
आज मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. सुरुवातीला न्यायालयात हे प्रकरण तात्पुरत्या दिलास्यासाठी घ्यायचे की थेट अंतिम निर्णयासाठी, यावर वकिलांमध्ये युक्तिवाद झाला.
विरोधी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, “जोपर्यंत अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत आरक्षणावर स्थगिती द्यावी, कारण त्यामुळे इतर वर्गांवर परिणाम होतो.” मात्र, राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी प्रतिवाद करत म्हटले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच अंतरिम दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी व्हायला हवी.”
न्यायालयाने सर्व पक्षकारांच्या युक्तिवादांनंतर स्पष्ट केलं की, “कोणतीही स्थगिती सध्या देण्यात येणार नाही. पुढील सविस्तर आणि अंतिम युक्तिवादासाठी १८ जुलै (शुक्रवार) रोजी दुपारी ३ वाजता आणि १९ जुलै (शनिवार) रोजी दिवसभर सुनावणी होईल.” त्यानंतर पुढील तारीख जाहीर करण्यात येईल.
विरोधी बाजूने वकिल प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद करत सांगितले की, “प्रत्येक याचिकाकर्त्याने वेगवेगळे मुद्दे घेतले आहेत. त्यामुळे सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांचा युक्तिवाद मांडण्याची संधी देण्यात यावी.” यावर न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना वेळ देण्याचे आश्वासन दिले. सरकारी वकिलांनीही युक्तिवादासाठी दोन दिवसांची मागणी केली आहे.
या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सध्या SEBC आरक्षणाअंतर्गत शैक्षणिक प्रवेश घेण्यासाठी अडथळा राहिलेला नाही. अनेक विद्यार्थी आणि पालकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.