विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये सौर ऊर्जेच्या वापरामध्ये येत असलेल्या अडचणी सोडवण्यासाठी वस्त्रोद्योग आणि ऊर्जा विभागाची समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. (Use of solar energy in the textile sectorinstructions from the Chief Minister)
वर्षा निवासस्थानी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्त्रोद्योग विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, माजी मंत्री आ. अमरीश पटेल, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव अंशू सिन्हा, वस्त्रोद्योग आयुक्त संजय दैने उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि इतर बहुजन कल्याण विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या नवीन सहकारी सूतगिरण्यांना अर्थसाहाय्य देण्याबाबत एकसमान निकष ठरवावे. या विभागांतर्गत असणाऱ्या सूतगिरण्यांसाठी त्या-त्या विभागाने अतिरिक्त तरतूद करून द्यावी. सहकारी सूतगिरण्यांना प्रति चाती रुपये पाच हजार प्रमाणे द्यावयाच्या कर्जावरील व्याज अनुदान योजनेस मुदतवाढ देताना आधुनिकीकरण करावे, राष्ट्रीय वस्त्र महामंडळाच्या बंद मिल सुरू करण्याबाबत अहवाल तयार करावा. त्या आधारे बंद मिल पुन्हा सुरू करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही करावी. वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात. सहकारी सूतगिरण्या व सहकारी यंत्रमाग संस्थाकडील देणी वसुलीबाबत धोरण तयार करावे. राज्यातील सर्व यंत्रमागांची नोंदणी करावी, पुणे येथील रेशीम संचालनालयाच्या इमारत दुरुस्तीसाठी खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडून एनओसी तत्काळ घ्यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.नवीन महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ निर्माण करणे, सहकारी सूतगिरण्यांकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीस परवानगी देण्याबाबतची योजना, सहकारी सूतगिरणी यांची प्रकल्प अहवाल किंमत ११८ कोटी इतकी सुधारित करण्याबाबत कार्यवाही करणे, सातारा जिल्ह्यातील वाई येथील रेड क्रॉस सोसायटी यांच्याकडील लिजवरील जागा जिल्हा रेशीम कार्यालयाकरिता कायमस्वरूपी घेणे, आदींचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.