जून व जुलै २०२३ या दोन महिन्यांच्या कालावधीत झालेल्या शेतजमिनीच्या नुकसानीकरिता १ हजार ७१ कोटी रुपयांचा निधी १४ लाख ९ हजार ३१८ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचा शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.शेतकऱ्यांना ही मदत डीबीटीद्वारे जमा करण्यात येणार आहे. अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे, याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस या प्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत देण्यात येते.
या मदतीसाठी केंद्र शासनाने चक्रीवादळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता केली जाणार आहे. तसेच राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीकरिता अतिवृष्टीच्या निकषानुसार मंडळामध्ये २४ तासात ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त नोंद झालेली असल्यास आणि त्यामुळे मंडळातील गावामध्ये ३३ टक्केपेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान झालेले असल्यास ही मदत अनुज्ञेय राहणार आहे.मात्र ज्या ठिकाणी पूर आलेला असेल त्या ठिकाणी अतिवृष्टीचा निकष लागू राहणार नाही. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसान भरपाईस मदत होईल आणि त्यांना पुन्हा नवीन शेती सुरु करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
महाराष्ट्र शासनाने जून व जुलै 2023 या दोन महिन्यांच्या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पूर परिस्थितीमुळे शेतीपिकांच्या व शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून १ हजार ७१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या मदतीचा लाभ राज्यातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर या ११ जिल्ह्यातील १४ लाख ९ हजार ३१८ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना होणार आहे.