राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून कंत्राटी भरतीच्या मुद्यांवरून जोरदार राजकारण तापलं होतं. विरोधकांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला होता. यानंतर अखेर कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला आहे. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची मंगळवारी महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.राज्य शासनाने घेतलेल्या कंत्राटी भरतीचा निर्णय अत्यंत वादग्रस्त ठरला. राज्यात अनेक ठिकाणी यावरुन निदर्शने देखील करण्यात आली. पण हा मुद्दा पेटल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा केली. शिंदे फडणवीस सरकारकडून सुरू असलेल्या कंत्राटी भरतीविरोधात विरोधकांनी रान उठवले . आज देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेत प्रत्युत्तर दिले. . कंत्राटी भरतीवरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांवर निशाणा साधला.
दरम्यान कंत्राटी भरतीचा पहिला जीआर हा काँग्रेस सरकारने काढला होता, असा आरोप देवेंद्र फडणवीसांनी केला. कंत्राटीकरणाचे पाप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि आता त्याविरोधात आंदोलन करत असल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं. कंत्राटी भरती कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे पाप आहे. त्यांच्या पापाचे ओझे आमच्या सरकारने का उचलावे? असा सवाल करत कंत्राटी भर्ती रद्द केल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीसांनी केली.
याबरोबरच येत्या 9 महिन्यात टप्प्याटप्प्याने कंत्राटी पदांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य सरकारने नव्याने जारी केलेल्या जीआरमध्ये जुन्या एजन्सींना जोरदार दणका देण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या 9 कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे.