मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. पण हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही, असं छगन भुजबळ म्हणाले. पण हे आरक्षण कोर्टात कसं टिकवणार यासाठीही सरकारकडे प्लॅन तयार आहे. याची माहिती दादा भुसे यांनी दिली आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी केल्यानंतर सरकार आता पुढे काय करणार हे दादा भुसेंनी सांगितलं आहे.
कुणबी नोंद असेल तो कायद्याच्या चौकटीत ओबीसीत बसेल, असे स्पष्टीकरण दादा भुसे यांनी दिले आहे.दादा भुसे म्हणाले की, 23 जानेवारी हा हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा जन्मदिवस आहे. आज 27 जानेवारी हा धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांचा जन्मदिवस आहे. हे दोन्ही दिवस शिवसैनिक उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरे करतात. आज नाशिकमध्ये धर्मवीर आनंद दिघे यांचे पूजन करून हा दिवस साजरा केला जात आहे. या दिवसाचे औचित्य साधून गेल्या अनेक दिवसांपासून जरांगे पाटील यांचा मराठा आरक्षणाचा लढा सुरू होता. त्याची यशस्वी सांगता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झाली आहे.
पुढे बोलताना दादा भुसे म्हणाले, 1967 च्या आधी मराठा समाजाच्या कागदपत्रांवर कुणबी नोंद असेल तो कायद्याच्या चौकट्यात ओबीसीमध्ये बसेल. हा नियम कायदा आहे. फार वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी होत आहे. आता त्याची शोध मोहीम घेऊन कागदपत्रांचा शोध घेतला जात आहे. 1967 च्या आधी ज्यांच्या नोंदी सापडत आहेत त्यांना याचा लाभ मिळत आहे. यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या नियमांचं अनुपालन कागदपत्रांची तपासणी करून होणार असेल त्याच्यात चुकीचं काय, असं ते म्हणाले.
छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्यांना विरोध केला. यावर दादा भुसे यांना विचारले असता ते म्हणाले की, कोणी हरकत घ्यावी, कोणी घेऊ नये, कोणी बोलून त्याची अंमलबजावणी होईल असं काही नाही. लोकशाही प्रक्रियेत या गोष्टी चालणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जे क्यूरेटिव पिटीशन दाखल आहे. त्यातील विंडो ओपनमध्ये मराठा समाजाचा मागासलेलेपण आपण सर्वोच्च न्यायालय टिकवू शकलो नव्हतो. ते काम आता प्रगतीपथावर आहे. अनेक शासकीय कर्मचारी तो डाटा कलेक्शन करत आहे, हा डाटा कलेक्ट झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालय समोर ठेवला जाईल, आणि त्याच्यावरच शिक्कामोर्तब केला जाईल.
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या पूर्ण –
1) नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार
2) सग्या सोय-यांबद्दल अध्यादेशात समावेश
3) मराठा बांधवांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश
4) वंशावळीसाठी तालुका पातळीवर समिती नेमली
5) मराठवाड्यातील नोंदींबाबत शिंदे समिती गॅझेट काढणार
6) विधानसभेत यावर कायदा आणणार