जात पडताळणीत प्रकरणी अपात्र ठरलेल्या महाविकास आघाडीच्या अधिकृत उमेदवार रश्मी बर्वे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा नाहीच. सर्वोच्च न्यायालयानं रश्मी बर्वे यांची उमेदवारी फेटाळली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयानं समितीच्या निर्णयाला स्थगती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं मात्र निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेतून रश्मी बर्वेंनी निवडणूक लढवण्याची संधी मिळवावी, अशी मागणी केली होती.
आता ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली असल्याने रश्मी बर्वेंच्या अडचणींमध्ये वाढ होणार आहे. काँग्रेसने त्यांची उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर जात पडताळणीचं प्रकरण समोर आलेलं होतं.रश्मी बर्वे महाविकास आघाडीच्या उमेदवार आहेत. त्यांच्या जात पडताळणीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. बुधवारी सुनावणी झाली. कोर्टाने सरकारवरही ताशेरे ओढले. सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत याचिका फेटाळून लावली आहे.
रश्मी बर्वे यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र व नामनिर्देशनपत्र रद्द करणाऱ्या निर्णयांना सर्वप्रथम उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गेल्या गुरुवारी उच्च न्यायालयाने केवळ वैधता प्रमाणपत्र रद्द करणाऱ्या निर्णयालाच अंतरिम स्थगिती दिली. परिणामी, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. रामटेक मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढण्यासाठी त्यांना नामनिर्देशनपत्र रद्द करणारा निर्णय अवैध ठरविणे आवश्यक होते. परंतु, त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरू शकला नाही. पारशिवनी तालुक्यातील गोडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देवीया यांनी बर्वे यांच्या चांभार अनुसूचित जातीच्या वैधता प्रमाणपत्राविरुद्ध जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती.
लोकसभा निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील 5 मतदारसंघात निवडणूक होत आहे. नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा-गोंदिया, गडचिरोली-चिमूर आणि रामटेक मतदारसंघाचा यात समावेश आहे. येथून काँग्रसेने रश्मी बर्वे यांना उमेदवारी दिली होती. त्यानतंर रश्मी बर्वे यांनी काँग्रेसकडून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. पहिल्या टप्प्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची 27 मार्च ही शेवटची तारीख होती. त्यानंतर निवडणूक समितीने रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरवत त्यांची उमेदवारी देखील रद्द केली. परंतु या प्रकरणात हायकोर्टानंतर सुप्रीम कोर्टानेही त्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.