महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा सीमावाद गेल्या अनेक दिवसांपासून पुन्हा एकदा पेटला आहे. याबाबत अनेक बैठकी पार पडल्या अनेक चर्चा झाल्या. त्यासंदर्भात राज्यातील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका मांडली, ते म्हणाले कि, “सीमाभागातील आमच्या मराठी बांधवांसोबत राज्य सरकार खंबीरपणे उभे आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने या बाबतीत कधीच हस्तक्षेप केला नव्हता मात्र पहिल्यांदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक बैठक बोलावून दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले, यावेळी आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अतिशय स्पष्ट भूमिका मांडली.
दोन्ही राज्यांमध्ये सलोका राहायला पाहिजे म्हणून केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ही बैठक घेतली, ज्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूमिका मांडली कि, “राज्याच्या सीमेवर आमच्या गाड्यांवर दगडफेक होत आहे, तसेच मराठी बांधवांवर अन्याय होत आहे, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे. त्यामुळे ही कारवाई तात्काळ थांबली पाहिजे. यासोबत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे ट्वीट्स प्रक्षोभक आहेत, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले. त्यावर, यातले काही ट्वीट्स ज्या हँडल वरून होताएत, ते हँडल माझे नाही, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणाले, त्यासंदर्भात एफआयआर करण्यासंबंधी अमित शाह यांनी सांगितले.
यावेळी नव्याने कोणी वेगळा दावा सांगणार नाही, किंवा एक मोकांच्या लोकांवर दगडफेक होता कामा नये असे दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. यासंदर्भात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना घेऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पत्रकार परिषद देखील घेतली.
60 वर्षांपासून जो प्रश्न उद्भवला आहे, तो एका तासाच्या बैठकीत सुटेल अशी आमची देखील अपेक्षा नाही, मात्र दोन्हीं राज्यात संवाद होत राहीला पाहिजे त्यासाठी करण्यात आलेला हा प्रयत्न आहे., असेही फडणवीस म्हणाले.
मराठी बांधवांना लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, आणि तो त्यांच्याकडून हिरावून घेता येणार नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले. तसेच “कर्नाटकने दरवेळी या प्रश्नावर सर्वपक्ष एक भूमिका घेतली आहे, तसेच आपल्याला देखील सर्वपक्षांनी एक होऊन मराठी बांधवांसाठी एक भूमिका घेतली पाहिजे.” असेही ते यावेळी म्हणाले.
यासोबतच फडणवीस यांनी सांगितले कि, “आपले मुख्यमंत्री या प्रश्नावर आधी देखील या आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत, त्यांनी एक कार्यकर्ता म्हणून देखील या प्रश्नासंदर्भात कारावास भोगला आहे, त्यामुळे या प्रश्नाप्रति ते गंभीर आहेत. आणि राज्य सरकार आणि सभागृह म्हणून आपण सर्वेच आपल्या मराठी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत असे आपण आपल्या मराठी बांधवांना सांगितले पाहिजे.” असेही त्यांनी सांगितले.