मुंबई, 22 जून शेतकरी, सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, विविध समाजबांधव यांचे अनेक प्रश्न आज ऐरणीवर असताना, मराठा तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशनाची मागणी होत असताना केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. तीन पक्षांच्या भानगडीत जनतेला खड्ड्यात का टाकता? तीन पक्षांच्या राजकारणासाठी जनतेचा आणि लोकशाहीचा बळी देणे, हे अतिशय दुर्दैवी आहे. यासाठी जनतेची ओढाताण कशाला? अशी टीका माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.
विधानभवन, मुंबई येथे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत या निर्णयाचा निषेध करीत बर्हिगमन केल्यानंतर आज त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. महाराष्ट्रात एक नवीन पद्धत जणू अस्तित्त्वात आली आहे. अधिवेशन जवळ आले की, कोरोना वाढल्याच्या बातम्या येतात किंवा त्या नावाखाली अधिवेशन टाळण्याचा प्रयत्न होतो. आम्ही या संकटात सरकारला मदत करण्याचीच भूमिका घेतली. मात्र सरकार अधिवेशन टाळून सामान्यांचे प्रश्न टाळत आहे. राजकीय पक्षाच्या कार्यालयाच्या उदघाटनाला किंवा बारमध्ये कितीही गर्दी होत असली तरी अधिवेशनाला मात्र सरकारचा नकार आहे. धान उत्पादक, केळी उत्पादक, कोकणातील शेतकरी यांचे प्रचंड मोठे प्रश्न आहेत. पण, सरकारला चर्चा नको! विजेचे प्रश्न अतिशय गंभीर प्रश्न आहेत, पण, सरकारला चर्चा नको! विद्यार्थ्यांचे प्रश्न गंभीर, पण, सरकारला चर्चा नको! कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती रसातळाला, पण, सरकारला चर्चा नको! खरं तर ओबीसी, मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी असताना, आहे ते अधिवेशनही घेणार नाही, अशी राज्य सरकारची भूमिका दिसते. त्यामुळे विविध समाजाच्या मागण्यांना सुद्धा राज्य सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवले आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
40 वर्षांनंतर पुन्हा दारूचे परवाने!
महाराष्ट्रात मंदिरं बंद, पण, मदिरालय सुरू आहेत. महाराष्ट्रात 40 वर्षांपासून दारूचे नवीन परवाने देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली होती. 70 च्या दशकात तसा ठराव विधानसभेत घेण्यात आला होता. पण, आता पुन्हा परवाने देण्याचा घाट घातला जात आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थखात्यात यासंबंधीचा प्रस्ताव पोहोचला आहे, अशी आपली खात्रीलायक माहिती असल्याचा आरोप सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केला.
महाविकास आघाडी सरकारने लोकशाही बासनात गुंडाळून ठेवण्याची नवी पद्धत स्वीकारली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीसंदर्भात सुद्धा आम्ही मागणी केली. ती निवडणूक अद्यापपर्यंत घेण्यात आलेली नाही. संविधानाने केलेले नियम पाळायचेच नाही, अशी सरकारची भूमिका दिसते. सामान्य जनतेचे प्रश्न आम्ही मांडतच राहणार. अधिवेशनात तर मांडूच. शिवाय सरकार अधिवेशन घेणार नसेल तर रस्त्यावर उतरून या प्रश्नांना वाचा फोडू, असेही ते म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकारमधील अस्थिरतेसंदर्भातील प्रश्नांवर बोलताना, मुख्यमंत्री नाराज आहेत का किंवा उपमुख्यमंत्री नाराज आहेत का, हे मला माहिती नाही. पण, राज्यातील जनता या सरकारवर प्रचंड नाराज आहे. हे सारे सत्तेचा मलिदा खाण्यासाठी एकत्र आहेत. बाहेर काहीही दाखविण्याचा प्रयत्न असला तरी आतून ते एक आहेत, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. दिल्लीत सध्या तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्न होतो आहे, याबाबतच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 2019 मध्ये सुद्धा याहीपेक्षा अधिक नेते पश्चिम बंगालमध्ये एकमेकांच्या हातात हात घालून उभे होते. परिणाम सर्वांना माहिती आहे.
आताही काहीही परिणाम होणार नाही. 2024 मध्ये आज आहेत, त्यापेक्षा अधिक जागा घेऊन पुन्हा येणार मोदीजीच निवडून येणार आहेत.