“महाविकास आघाडीने सामान्य माणसाची थट्टा केली आहे. दीड आणि दोन रुपयांनी ईंधनाचे दर कमी करणे म्हणजे सामान्य माणसाची थट्टाच आहे. कारण इतर राज्य हे दर ७ आणि ८ रुपयांनी कमी करत आहेत. देशात पंतप्रधानांनी देशवासियांना ईंधर दरात कमी करत दिलासा दिला आहे. आपण जीडीपीच्या १५% आहोत. असे असताना राज्य सरकारने सामान्य माणसाची थट्टा केली आहे.” असे मत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केले. माध्यमांशी संवाद साधताना ते आज बोलत होते.
यालाच म्हणतात ‘उंटाच्या तोंडात जिरे…!’
“पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने इंधन दरात केलेली कपात ही ‘रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस’ मध्ये केली आहे. हा सेस पूर्णपणे केंद्र सरकारचाच असतो. नोव्हेंबरमध्ये केलेली कपात सुद्धा याच सेसमध्ये होती.या दोन्ही कपात मिळून 2,20,000 कोटी रुपयांचा भार हा केंद्र सरकारने उचलला आहे. राज्यांना अबकारी करातील जो हिस्सा दिला जातो, त्यातून ही कपात नाही. त्यामुळे राज्यांचा हिस्सा अबाधित ठेवण्यात आला आहे.इंधन दरकपात करताना केंद्र सरकारने 2,20,000 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार घेतला असताना किमान महाराष्ट्राच्या आर्थिक लौकिकाला साजेशी घोषणा अपेक्षित होती. देशाच्या जीडीपीमध्ये आपला वाटा 15 टक्के! इंधन दर कपातीत किमान 10% तर भार घ्यायचा. पण नाही! याला म्हणतात ‘उंटाच्या तोंडात जिरे’!” असेही ते यावेळी म्हणाले.
“मनाचा थोडा मोठेपणा दाखविला असता तर बरे झाले असते!”
“केंद्र सरकार ने ईंधनाच्या दरात केलेल्या कपातीचे फडणवीस यांनी स्वागत करत म्हटले कि यामुळे देशातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र राज्य सरकारांनी सामान्य माणसाची थट्टा केली आहे. अन्य राज्य सरकारे 7 ते 10 रुपये दिलासा देत असताना महाराष्ट्रासारख्या राज्याने 1.5 आणि 2 रुपये दर कमी करणे, ही सामान्य माणसाची क्रूर थट्टा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत असताना मनाचा थोडा मोठेपणा दाखविला असता तर बरे झाले असते!” असे म्हणत त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.