नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी विदर्भाच्या दाैऱ्यात गाेसेखुर्द धरणाचा उल्लेख केला. तत्कालीन सरकारच्या अकार्यक्षमतेचे ते उदाहरण असल्याची टीका पंतप्रधानांनी केली. याचे कारण तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते त्याचे भूमिपूजन झाले हाेते. तरीही काॅंग्रेस- राष्ट्रवादी काॅंग्रेसने तब्बल 34 वर्षे हा प्रकल्प रखडविला हाेता.
गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाला 1983 मध्ये मंजुरी मिळाली. 1988 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते
भूमिपूजनही झाले. त्यावेळी हा प्रकल्प 376 कोटी रुपयांचा हाेता. त्याची किंमत आता 21 हजार कोटींवर गेली आहे. 18 हजार कोटी आतापर्यंत खर्च झाले आहेत. या ३४ वर्षात धरण बनले, पाणी जमा झाले. पण शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहचू शकले नाही.
काॅंग्रेस- राष्ट्रवादीच्या काळात जलसंपदा विभाग हा कायमच पश्चिम महाराष्ट्राच्या मंत्र्याकडे देण्यात आला. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे तर या खात्यावर विशेष लक्ष. धडाकेबाज कामासाठी प्रसिध्द असलेल्या अजित पवारांनी 1999 पासूनच्या 15 वर्षांत हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. उलट हा प्रकल्प म्हणजे सत्ताधारी, अधिकारी आणि कंत्राटदारांसाठी सोन्याची कोंबडी ठरला. प्रकल्पाचे काम पूर्ण करून ही साेन्याची काेंबडी मारून टाकण्यापेक्षा काम रखडवित ठेवण्यातच काँग्रेसच्या सरकारने धन्यता मानली.
नागपूर, भंडारा व चंद्रपूर या जिल्ह्यातील सुमारे 2, 50, 800 हेक्टर जमीन ओलीताखाली आणणारा हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. पवनी तालुक्यातील गाेसे खुर्द येथे वैनगंगा नदीवर पूर्व विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची सुमारे 90 टक्के कामे पूर्ण होऊनही याचा लाभ नगण्य होत आहे.
काॅंग्रेसच्या सरकारच्या काळात या प्रकल्पासाठी अत्यंत तुटपुंज्या निधीची तरतूद करण्यात येत होती. त्यामुळे प्रकल्पासाठीचा कालावधी वाढत हाेता. त्यामुळे किंमत वाढत होती. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यावर केंद्रीय जलआयाेगाने 2017 मध्ये 18 हजार 494.57 काेटी रुपयांची सुधारित मान्यता दिली. २०२१-२२ मध्ये या प्रकल्पाची किंमत २१ हजार काेटींपर्यंत गेलेली असणार आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यास विलंब लागला. केंद्र सरकारच्या 60 टक्के व राज्य सरकारच्या 40 टक्के निधीची तरतूद आहे. मात्र, राज्यातील काॅंग्रेस- राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या सरकारने निधी दिला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी स्वत: या धरणाचा उल्लेख केल्याने आता उर्वरित कामे मार्गी लागण्याची आशा येथील जनतेला आहे.