गेल्या काही वर्षात महराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळजनक असे काही बदल घडले. आधी निवडून आलेले भाजप शिवसेना सरकार, मग तुटलेली युती, त्यानंतर आलेले महा आघाडी सरकार आणि त्यानंतर त्याची झालेली माती आणि आता आलेले शिंदे – फडणवीस सरकार या सगळ्या गदारोळात महाराष्ट्राचा विकास कुठेतरी मागे पडला होता, मात्र आता तो पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येत असल्याचा दिसून येत आहे. महाराष्ट्राचा रखडलेला बुलेट ट्रेन प्रकल्प आता पुन्हा एकदा चर्चेत आहे, कारण बुलेट ट्रेनला आता उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
उच्च न्यायालयाने गोदरेज कंपनीची याचिका फेटाळून लावत, बुलेट ट्रेनला आता हिरवा कंदील दाखवला आहे. विक्रोळीतील जीमनीबाबत गोदरेज कंपनीन हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे. गोदरेजला कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला आहे. निकालाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची मागणी गोदरेज कंपनीनं केली होती. मात्र, विक्रोळीतील जमीन अधिग्रहणाबाबत राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट – ‘बुलेट ट्रेन’
बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. हा केंद्र सरकारचा बहुउद्देशीय आणि लोकोपयोगी प्रकल्प असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. विवादामुळे आधीच प्रकल्पाला बराच उशिर झाला आहे, तो आणखीन वाढवणं योग्य नसल्याचंही हायकोर्टनं म्हटलं आहे. गोदरेजनं जमीन अधिग्रहणाबाबत केलेला दावा मान्य करता येणार नसल्याचे हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
बुलेट ट्रेनसाठीच्या जागेसाठी राज्य सरकार देत असलेल्या 264 कोटींच्या नुकसानभरपाई विरोधात गोदरेजनं हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. विक्रोळीतील 10 हेक्टरचा प्लॉट बुलेट ट्रेनसाठी ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, कंपनीनं याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागत या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी 2019 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत नव्यानं सुधारणा करण्याची मागणी करत गोदरेजनं हायकोर्टाकडे परवानगी मागितली होती. मात्र आता ती फेटाळण्यात आली असून, आता लवकरच हा प्रकल्प पुन्हा एकदा जलद गतीने पुढे जाईल अशी लक्षणं दिसून येत आहेत.