सहकाराची आणि कायद्याची जाण असलेले पहिले सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या रुपाने लाभले.महाराष्ट्रातला सहकार, साखर उद्योग आज ताठ मानेने उभा आहे. याकरता मोदी सरकारची धोरणे आणि अमितभाईंनी घेतलेले निर्णय कारणीभूत आहेत, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.सकाळ माध्यम समूहातर्फे पुण्यात आयोजित सहकार परिषदेत फडणवीस बाेलत हाेते.केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मुख्य उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखे-पाटील, अतुल सावे हे मंत्री, सकाळ मीडिया ग्रुपचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, समुह संपादक श्रीराम पवार, किरण ठाकूर आदी उपस्थित हाेते.
फडणवीस म्हणाले या बजेटमध्ये जवळजवळ दहा हजार कोटी रुपयांचा सहकारी साखर कारखान्यांचा आयकर अमित शाह यांनी वाचवला. ज्यांनी आयकर भरला त्यांना रिफंड मिळणार आहे. त्या कारखान्यांचा कॅश फ्लो अचानक सुधारला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या आयकराचा मुद्दा वर्षानुवर्षे अडचणीत आणत होता. कोर्टाचे निर्णय, सुप्रिम कोर्टाचे निर्णय यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांवर एक टांगती तलवार होती. अनेकदा कारखानदार विचारायचे की शेतकऱ्यांना आम्ही पैसे दिले ही आमची चूक आहे का? परंतु, त्याच्यावर कुठलाही उपाय निघत नव्हता. मागच्या काळात आम्ही सर्व लोक एक शिष्टमंडळ घेऊन अमित शाह यांच्याकडे गेलो. त्यांना हा प्रश्न समजावून सांगितला. त्यावेळेस त्यांनीच समोरून सांगितले, की हे अत्यंत चुकीचे आहे. यावर मार्ग काढावा लागेल. तात्काळ या संदर्भातला पहिला निर्णय त्यांनी घेतला. २०१६ नंतरचे कारखान्यांच्या आयकराचा प्रश्न त्यांनी संपवला. या प्रश्नात त्यांनी स्वतः खूप लक्ष घातले. यापूर्वी अधिकारी सातत्याने नकारात्मक शेरा द्यायचे. तसेच याहीवेळी अधिकाऱ्यांनी निगेटीव्हच केले होते. परंतु, शाह यांनी त्यातून मार्ग काढला. फडणवीस म्हणाले, अमित शाह हे सहकार क्षेत्रातील एक नेतृत्व आहे. सहकाराच्या क्षेत्रात प्राथमिक सोसायटीपासून, जिल्हा बँकेपर्यंत, राज्य बँकेपर्यंत सगळीकडे त्यांनी काम केले आहे. अनेक वर्षे त्यांनी जिल्हा बँक सांभाळली आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राशी अत्यंत जवळचा संबंध आल्यामुळे ज्यावेळेस आम्ही त्यांच्याकडे सातत्याने सहकार क्षेत्रातील अडचणी घेऊन जात होतो. विशेषतः महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या अडचणी घेऊन जात होतो, त्यावेळी तातडीने त्याच्यावर उपाययोजना करण्याचे काम त्यांनी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये साखर उद्योगाच्या संदर्भात जे निर्णय झाले त्याचा महाराष्ट्राला फायदा झाल्याचे सांगताना फडणवीस म्हणाले, इथेनॉलच्या धोरणामुळे आमचे कारखाने उभे राहिले आहेत. किंवा मिनिमम सेलिंग प्राईस हे जर लागू केले नसते तर अनेक कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेले असते. साखरेच्या दराचे संतूलन पूर्णपणे बिघडले असते. हे निर्णय घेत असताना मंत्री गटाचे प्रमुख हे पहिल्यापासून अमितभाई होते. कुठलीही अडचण आली की आम्ही अमितभाईंकडे जायचो आणि ते अतिशय वेगाने, तात्काळ निर्णय घेतलेले आहेत.