जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी गेल्या दाेन दिवसांपासून सुरू असलेल्या सुरू असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर समाजातून अत्यंत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. यामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था उध्दवस्त हाेण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनच्या मागणीवरून संप सुरू केला आहे. यावरून साेशल मीडियातून संताप व्यक्त हाेत आहे. एका बाजुला कंत्राटी कर्मचारी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या 10- 20 टक्यांवर काम करत असताना जुन्या पेन्शनची मागणी हाेत आहे. यामुळे भविष्य काळात राज्याची अर्थव्यवस्था दिवाळखाेरीत जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
‘महाराष्ट्र टाईम्स’ या वृत्तपत्रानेसरकारी कर्मचाऱ्यांना अग्रलेखातून चांगलेच खडसावले आहे. अग्रलेखात म्हटले आहे की, आपण संघटित आहोत आणि सरकारची सारी चाके आपल्यामुळे चालतात, या अहंकारातून हा संप सुरू झाला आहे. महाराष्ट्रातील १४ कोटी लोकसंख्येचा विचार केला सरकारी योजनांचा योग्य तो लाभ न मिळता आत्महत्या केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांचे स्मरण केले, दिवसरात्र राबणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांची दखल घेतली. सरकारच्याच सेवेतील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची अवस्था पाहिली; शिक्षण सेवक पदावर वर्षानुवर्षे कमी वेतनात राबणाऱ्या तरुणांची स्थिती लक्षात घेतली आणि महाराष्ट्राचा तोळामासा अर्थसंकल्प पाहिला तर कोणता सुबुद्ध माणूस राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संपाचे समर्थन करेल? देशात ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा आणून राज्य कर्मचाऱ्यांचा अनुनय केला आहे. त्या राज्यांचे अर्थसंकल्प काढून पाहावेत. तसे उद्या ६० आणि ७० टक्के बजेट जर केवळ पगार आणि पेन्शनवर खर्च व्हायला लागले तर लोकहिताची कामे कशी होणार? त्यासाठी पैसा कुठून आणायचा आणि वंचित, शोषित आणि अर्धपोटी समाजाचे कल्याण सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव वेतन व पेन्शनने कसे काय होणार?
सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे की, राज्याच्या उत्पनातील जर ६५ टक्के रक्कम जर पगारावर जाणार असेल,आसामचा पगार खर्च ८३ टक्के होणार असेल, बिहारचा प्रशासन खर्च ९० टक्के असेल तर कोणतेही सरकार भविष्यात नोकरभरती करणार नाही.आज भरमसाठ पगारवाढ घेवून उद्याच्या आपल्या मुलांच्या नोकरीची दारे बंद करू नका. उद्या कोणतेही सरकार आले आणि तुम्हाला मला मुख्यमंत्री केले तरी पगारवरचा,पेन्शन,व्याजवरील खर्च ६४ टक्केपेक्षा कमीच ठेवावा लागेल. मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र सरकारचा पगार,पेन्शन व व्याज यावरील खर्च हा ६४ टक्के झाला आहे. त्यात वेतनावर १ लाख ४४ हजार (३२.२१टक्के) निवृत्तीवेतन ६७,३८४ कोटी (१४.९९टक्के ) व ५०,६४८ कोटी (११.२६टक्के) असा ५८ टक्के दाखवला पण तो ६४ टक्के झाला आहे. जर सरकार खोटे सांगत असेल तर शिक्षक आमदारांनी त्यावर हक्कभंग दाखल करावा. पण मी गेली २० वर्षे या विषयाचा अभ्यास करतोय तर याच सरासरीत हे खर्च आहेत आणि पुन्हा हे रिक्त जागा असताना असलेल्या जागांचे खर्च आहेत. राज्यात २० लाख कर्मचारी हवे असताना साडेपाच लाख जागा रिक्त आहेत. निवृत्त झालेले २ लाख ८९ हजार कर्मचारी भरलेच नाहीत अशी स्थिती आहे.समजा हे साडेपाच लाख कर्मचारी जर भरले तर पगारावरचा खर्च किती प्रचंड वाढेल याचा अंदाज करावा.
आंतरराष्ट्रीय निकष असे सांगतो की प्रशासन खर्च हा १८ टक्केपेक्षा कमी असावा. शरद जोशी म्हणायचे की पिकाला पाणी देताना पिकाने किती प्यायचे आणि पाटाने किती प्यायचे ? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. शेवटी शासकीय तिजोरी ही कल्याणकारी योजनांसाठी आहे की पगार पेन्शन साठी आहे हा गंभीर प्रश्न विचारावा लागेल. राज्यात कर्मचारी कुटुंबीयांसह फारतर दीड कोटी असतील म्हणजे ८.५ टक्के व त्यांच्यासाठी ५८ टक्के खर्च करणे योग्य आहे का ? असा सवालही कुलकर्णी यांनी केला आहे.