मुंबई : हाेमवर्क न करता केवळ माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांवर विसंबून सभागृहात आराेप केल्यावर कशी फजिती हाेते याचा अनुभव अजित पवार यांना आला. शासकीय, निमशासकीय शिपाई पासून ते अधिकारी पर्यंतचे सर्व पदे बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये आले हाेते. यावरून अजित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खुलासा केला आणि सभागृहात विराेधी पक्षाला बॅकफुटवर जाण्याची वेळ आली.
पवार यांनी राज्याच्या उद्योग ऊर्जा कामगार विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत सरकार शासकीय नोकऱ्यामध्ये खाजगीकरण करत असल्याचा आरोप केला . सरकारी नोकऱ्यांचे असं खाजगीकरण केलं तर शासनाचा यावर अंकुश राहणार नाही. यामुळे शासनाची गुप्त माहिती बाहेर जाऊ शकते, असा गंभीर इशारा देखील पवार यांनी यावेळी दिला. विरोधी पक्षातील बहुतांशी सदस्यांनी हा निर्णय तात्काळ शासनाने मागे घ्यावा अशी मागणी केली. यावर उत्तर देताना मात्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या सर्व आरोपांवर पाणी फेरलं.
फडणवीस यांनी सभागृहाला दिलेल्या माहितीनुसार हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात घेण्यात आला. बाह्यस्रोतांद्वारे अशी नोकर भरती व्हावी असा निर्णय गेल्या सरकारच्या काळात झाला असून यासाठीची निविदा प्रक्रिया देखील गेल्या सरकारमध्येच राबविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे फडणवीसांनी ही माहिती सादर केल्यानंतर सभागृहातील विराेधी पक्ष चिडीचूप झाला. महाविकास आघाडीचे ‘पाप’ महायुतीवर ढकलण्याचे कारस्थान उपमुख्यमंत्र्यांनी हाणून पाडले.