मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी पुरेपूर आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले जातील. पुर्णपणे ताकदीने हा न्यायालयीन लढा लढला जाईल. त्यासाठी आवश्यक तिथे केंद्र सरकारची मदत घेतली जाईल. विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर दिल्ली येथे जाऊन वकिलांची टास्क फोर्स आणि संबंधित सर्वांना एकत्र घेऊन बैठक घेतली जाईल. त्या बैठकीला मी स्वतः उपस्थित राहीन, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत दिली. मराठा समाज आरक्षणाशी संदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाज आरक्षणातील २०१८ पासून ते ५ मे २०२१ पर्यंतचे टप्पे विस्ताराने मांडले. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे पुढची पावले टाकली जात आहेत. यात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे, निष्कर्षाला आव्हान आणि एसईबीसी सवलतीबाबत आयोग नियुक्त करणे तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडेही दाद मागणे अशा अनेक गोष्टीवर कार्यवाही सुरु आहे. त्यासाठी मराठा समाज आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करत असल्याबाबतची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात दिली.
सर्वोच्च न्यायायालयाने आरक्षण रद्द करण्यापूर्वी निवड झालेल्या पण नियुक्ती न झालेल्या १ हजार ५५३ उमेदवारांना अधिसंख्य म्हणून नियुक्ती दिली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत त्यांना ओबीसीच्या सर्व सवलती, लाभ दिले जातील. यात ओबीसीं बांधवांच्या सवलती, लाभांमध्ये कुठेही तडजोड केली जाणार नाही. त्यांच्यावर कुठलाही अन्याय होणार नाही, ही काळजी घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.