महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना मुंबई महापालिकेची वार्ड संख्या 227 वार्ड वरुन 236 करण्यात आली होती. मात्र,राज्यातील सत्तापरिवर्तनानंतर शिंदे – फडणवीस सरकारने 227 केली होती.या निर्णयाला आव्हान देत ठाकरे गटाकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.यावर उच्च न्यायालयानं निकाल देताना ठाकरे गटाला मोठा दणका देत मुंबई महापालिकेतील प्रभागरचना २२७ वर कायम राहणार असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती सुनील शुकरे, न्या. एम. डब्ल्यू. चंदवाणी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. याचिकेत काही तथ्य नसल्याची टिप्पणीही खंडपीठानं केली आहे.
यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगानंही आपली भूमिका स्पष्ट केली असून आम्ही कुठल्याही अधिसूचनेला नव्हे तर कायद्याला बांधिल आहोत, असं राज्य निवडणूक आयोगानं म्हटलं होतं. राज्य सरकार जसे आदेश जारी करतं त्यानुसार आम्ही काम करतो, अशी भूमिका निवडणूक आयोगानं हायकोर्टात मांडली होती. 236 प्रभाग संख्येनुसार निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती, मात्र तेव्हा त्यावर कुणीही आक्षेप घेतला नाही. रातोरात सरकार बदललं आणि एका निर्णयानं सारा प्रक्रिया रद्द केली असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.