मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण न्यायालयाने राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची मागणी अमान्य करत पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधांतरी असल्याचं दिसून येत आहे. राज्य शासनातर्फे जून २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. संभाजीराजे छत्रपती यांनी यासंदर्भात मागणी केली होती. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आलेली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंबंधित पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. गैरसमज करून घेऊ नका. जस्टीस भोसले कमिटीने जेव्हा रिव्हू पीटीशन दाखल केली होती केली होती तेव्हाच त्यांनी संगितलं होतं की, यामध्ये स्कोप कमी असतो. तसेच ही पीटीशन दालनामध्ये फोटळण्यात आली आहे. त्यावर अर्ग्युमेंट झालेलं नाही. तसेच भोसले कमिटीने ज्या काही सूचना केल्या आहेत. त्यावर सरकार काम करत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.