सरकारी कर्मचाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींना म्हाडाच्या गृहसोडतीत असलेले अत्यल्प गटातील 11 टक्के आरक्षण रद्द करून ते अत्याचारपीडित महिला, ज्येष्ठ नागरिक, तृतीयपंथी नागरिक आणि असंघटीत कामगारांना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.
मुंबई मंडळाच्या येत्या 18 जुलैला काढण्यात येणाऱ्या 4082 घरांच्या सोडतीत पंतप्रधान आवास योजनेतील 1947 घरे नियमाप्रमाणे लोकप्रतिनिधी, म्हाडा, राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. म्हाडा सोडतीच्या निकषांत अनेक वर्षे बदल न झाल्याने 2012-13 मध्ये माजी लोकायुक्त सुरेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 18 डिसेंबर 2018 मध्ये एक अहवाल सादर केला. मात्र म्हाडाने 2022 पर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण आता अहवालातील काही शिफारशी लागू करण्याच्यादृष्टीने म्हाडाने पावले उचलली आहेत.लोकप्रतिनिधींचे आरक्षण रद्द करतानाच म्हाडा आणि केंद्र-राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचे आरक्षणही रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुंबई मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
म्हाडा सोडतीच्या निकषांत अनेक वर्षे बदल न झाल्याने 2012-13 मध्ये माजी लोकायुक्त सुरेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने18 डिसेंबर 2014 मध्ये एक अहवाल सादर केला. मात्र म्हाडाने 2022 पर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण आता अहवालातील काही शिफारशी लागू करण्याच्यादृष्टीने म्हाडाने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार अत्यल्प गटात म्हाडा कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेले दोन टक्के आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचे पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रवर्गातील अर्जदार अत्यल्प गटात बसत नसल्याने या घरांसाठी अर्ज येत नाहीत. परिणामी घरे रिकामी राहातात. या प्रवर्गासाठी अर्ज न आल्यास ही घरे सर्वसामान्य प्रवर्गातील अर्जदारांना खुली करून त्यानुसार सोडतकाढली जात आहे. आमदार-खासदारांसाठी अत्यल्प गटात असलेल्या आरक्षणावरून टीका होते. सोडतीच्यावेळी रिकामी राहणारी ही राखीव घरे सर्वसामान्यांसाठीच्या सोडतीत आणावी लागतात. त्यामुळे म्हाडाने अत्यल्प गटातील हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींचे आरक्षण रद्द करतानाच म्हाडा आणि केंद्र-राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचे आरक्षणही रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुंबई मंडळातील वरिष्ठांनी दिली आहे