देशात पहिल्यांदाच सर्व आमदार एकाच ठिकाणी एकत्र आले आहेत. राष्ट्रीय विधायक संमेलनाच्या आयोजनामुळे ही संधी उपलब्ध झाली आहे. अशा प्रकारच्या संमेलनांच्या आयोजनांमुळे देशात लोकशाही समृद्ध व सक्षम होईल. त्यामुळे हे संमेलन निश्चितच लोकशाहीला समृद्ध करणारे ठरले आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.
वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स मधील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथील जास्मिन सभागृहात ‘राष्ट्रीय विधायक संमेलन भारत 2023’ चे आयोजन करण्यात आले. या संमेलनाचा समारोपीय कार्यक्रम आज पार पडला. कार्यक्रमाप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यु. टी खादर, लोकसभेचे माजी अध्यक्ष मीरा कुमार, शिवराज पाटील तसेच विश्वनाथ कराड, सी.पी जोशी, सतीश महाना आदी उपस्थित होते.
कायदे मंडळाच्या कार्यवाहीत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले, की कायदे मंडळाचे कामकाज पेपरलेस झाले पाहिजे. सध्या बऱ्याच विधानसभांमध्ये अर्थसंकल्पीय कामकाज पेपरलेस झाले आहे. देशात नवीन निवडून आलेल्या विधायकाला किमान तीन महिने प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कायदे मंडळाची संपूर्ण कार्यवाही त्याला माहिती होईल. विधानसभांमध्ये पारित होणारे विधेयके, कायदे यामुळे समाजावर दूरगामी परिणाम होतात. त्यामुळे विधेयक विधानसभेत विस्तृत चर्चा करूनच पारित झाले पाहिजे. तसेच विधानसभांच्या कामकाजांचे दिवसही निश्चित असावेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, की देशात वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष आहेत. पक्षांनी आपआपले विचार बाजूला ठेवून देशासाठी संरचनात्मक काम केले पाहिजे. प्रत्येक विधायकाने वैयक्तिक भल्याचा विचार न करता राज्याच्या विकासाचा विचार करावा. दिल्लीत नुकतेच नवीन संसदेचे उद्घाटन करण्यात आले. हे ऐतिहासिक काम कमी कालावधीत पूर्ण करण्यात आले आहे. संसद हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आहे. लोकशाहीचा दिवा सतत तेवत ठेवण्यासाठी अशा संमेलनाची आवश्यकता आहे. पुढील संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी शेजारी असलेल्या गोवा राज्याने घेतली आहे, हा चांगला पायंडा देशात सुरू झालेला आहे.