महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ बैठक आज पार पडली. नवीन उपमुख्यमंत्री झालेले अजित पवार या बैठकीत उपस्थित होते. यामध्ये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. दोन दिवसांपूर्वीच अजित पवार हे आपल्या समर्थक आमदारांसह शिवसेना व भाजपच्या सत्तेत सहभागी झाले. त्यानंतर मंत्रिमंडळाची ही पहिली बैठक पार पडली.
राज्य शासनाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने वर्षभरातील महत्त्वाच्या निर्णयांचा आढावा घेणाऱ्या पहिले वर्ष सुराज्याचे या पुस्तिकेचे आणि लोकराज्य मासिकाच्या विशेषांकाचे आज प्रकाशन करण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या हस्ते हे प्रकाशन झाले. यावेळी मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य उपस्थित होते.
उपरोधाची बाब म्हणजे सरकारच्या पहिल्या वर्षात जे अजित पवार विरोधीपक्ष नेते म्हणून शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीकेची झोड उठवत होते, आता तेच सत्तेत सहभागी होऊन उपमुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले आहेत. याशिवाय त्यांच्याच हस्ते वर्षभरातील महत्त्वाच्या निर्णयांचा आढावा घेणारे ‘पहिले वर्ष सुराज्याचे’ या पुस्तकाचेही त्यांच्याच हस्ते प्रकाशन झाले.दरम्यान, मंत्रालयात गेल्यावर अजित पवारांनी ट्वीट करत म्हटलं, “आज मंत्रालयात छत्रपती शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ माँसाहेब, महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केलं.”
या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय पुढिलप्रमाणे.
१. ऊर्जा विभाग
राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर. देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन
२. नियोजन विभाग
मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी सयाजीराव गायकवाड – सारथी शिष्यवृत्ती योजना. ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती
३. जलसंपदा विभाग
दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता देण्यात आली.
४. उद्योग विभाग
नागपूर येथील मे.शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
५. विधि व न्याय विभाग
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
६. महसूल विभाग
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे आणि चौकुळ येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय घेण्यात आला.
७. कृषि विभाग
नागपूर कृषि महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
८. पदुम विभाग
मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता २५ वर्षे करण्यात आला.