म्हाडाला स्वनिधीतून दिलेला निधी परत आल्यामुळे ‘म्हाडा’च्या स्वनिधीतून सुरू असलेल्या बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प, गोरेगाव येथील सिद्धार्थनगर (पत्रा चाळ) पुनर्विकास प्रकल्प यासारख्या प्रकल्पांना अधिक गती मिळण्यास मदत होणार असून म्हाडामार्फत मुंबईसह राज्यभरात विभागीय मंडळांद्वारे परवडणार्या दरातील गृहनिर्मितीला चालना मिळणार आहे. सदर निधी परत मिळावा यासाठी ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष तथा विशेष कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी विशेष प्रयत्न केले. हा निधी परत मिळाल्यामुळे ‘म्हाडा’स्वनिधीतून सुरू असलेल्या प्रकल्पांना अधिक गती मिळण्यास मदत होणार असल्याचे मत जयस्वाल यांनी व्यक्त केले आहे.
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील सेक्टर 1 ते 5 या सर्व सेक्टर्सचा विशेष हेतु कंपनी च्या माध्यमातून एकत्रित विकास करण्यासंदर्भात 05 नोव्हेंबर 2018 रोजी शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात आली. या मंजुरीत धारावी अधिसूचित क्षेत्रालगत असलेल्या धारावी अधिसूचित क्षेत्रातील भारतीय रेल्वेच्या मालकीच्या एकूण अंदाजित 46 एकर जमिनीच्या उपलब्धतेसंदर्भात रेल्वे मंत्रालयाशी समन्वय साधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तसेच तत्कालीन केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांच्या दरम्यान 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी बैठक झाली. या बैठकीत रेल्वे मंत्रालयाने विचाराधीन जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील सेक्टर 1 ते 5 च्या विशेष हेतु कंपनी मार्फत एकत्रित विकासाच्या अनुषंगाने उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली.
24 फेब्रुवारी 2019 रोजी झालेल्या बैठकीनुसार धारावी अधिसूचित क्षेत्रालगतच्या रेल्वेची जमीन संपादित करण्यासाठी रेल्वेला 800 कोटी रुपये आगाऊ भरणा करण्यासाठी त्यातील 200 कोटी रुपये म्हाडाने उपलब्ध करुन देणे, 300 कोटी रुपये महाराष्ट्र निवारा निधीतून उपलब्ध करून देणे आणि 300 कोटी रुपये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने उपलब्ध करून द्यावी असे आदेश महाराष्ट्र शासनाने दिले होते. त्यानुसार म्हाडातर्फे 500 कोटी रुपयांचा निधी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला सुपूर्द करण्यात आला होता.