नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 150 कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणात राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह सहा आरोपींना दोषी ठरविण्यात आले.अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ज्योती पेखले-पूरकर यांनी आज ( 22 शुक्रवारी) हा निर्णय दिला. हा बहुचर्चित घोटाळा असून, या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
सुनील केदार न्यायालयात पोहचले मात्र आणखी एक आरोपी ( नंदकिशोर त्रिवेदी ) त्याचा अपघात झाल्याने तो रुग्णालयात आहे. म्हणून त्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे जोडण्यात आले. त्यानंतर निकाल सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी 8 आरोपी कोर्टात हजर होते. यावेळी निर्णय देताना कोर्टाने तत्कालीन बँक अध्यक्ष सुनील केदार, मुख्य रोखे दलाला केतन शेठ, तत्कालीन बॅंक मॅनेजर अशोक चौधरी या तिघांसह आणखी तिघे रोखे दलाल अशा एकूण सहा जणांना दोषी मानले आहे. तर इतर तिघांना निर्दोष जाहीर केले आहे. शिक्षेच्या प्रमाणावर युक्तिवाद होत असून सहा दोषींच्या वकीलांनी यावेळी युक्तीवाद केला.
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते. धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे.तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.