नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) अंतर्गत प्रथमच 14 जणांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे. गृह मंत्रालयाने बुधवारी (15 मे) ही माहिती दिली. मंत्रालयाने सांगितले की, 14 लोकांना सीएए प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत.
केंद्र सरकारने 11 मार्च 2024 रोजी देशभरात सीएए लागू केला होता. सीएए अंतर्गत, 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या गैर-मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.नागरिकत्व सुधारणा विधेयकलोकसभेने 10 डिसेंबर 2019 रोजी आणि दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेने मंजूर केले. 12 डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर सीएए कायदा बनला.
कोणाला मिळालं नागरिकत्व
यामध्ये हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील लोकांचा समावेश आहे. कायदा झाल्यानंतर, सीएएला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. ज्या नियमांनुसार भारतीय नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुरु होणार होती, ते नियम चार वर्षांपेक्षा जास्त विलंबानंतर यावर्षी 11 मार्च रोजी जारी करण्यात आले. सरकारने 11 मार्च 2024 रोजी सीएए कायदा लागू केला. या अंतर्गत, जिल्हास्तरीय समितीमार्फत अर्जांवर प्रक्रिया केली जाते. तर राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समितीमार्फत चौकशी करून अर्ज केलेल्यांना नागरिकत्व देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने सीएए अंतर्गत नागरिकत्व मिळविण्यासाठी एक पोर्टल तयार केलं आहे. यासाठी निर्वासितांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. कोणाला भारतीय नागरिकत्व द्यायचं याचा अधिकार केंद्राचा आहे.
गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांनी नवी दिल्लीतील सुरुवातीच्या 14 नागरिकांनी पोर्टलद्वारे अर्ज केल्यानंतर त्याला ऑनलाइन मंजूरी दिल्यानंतर नागरिकत्व प्रमाणपत्रे सादर केली.गृहसचिवांनी नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळालेल्यांचे अभिनंदन केले आणि नागरिकत्व प्रदान करताना नागरिकत्व (दुरुस्ती) नियम, 2024 च्या महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकला, असे अधिकृत प्रवक्त्याने सांगितले.