विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : काँग्रेस सरकारच्या काळात वक्फ बोर्डाला बेकायदेशीरपणे दिलेल्या मालमत्तांची यादी वाचून दाखवत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेसवर घणाघाती टीका केली. 1913 पासून 2013 पर्यंत वक्फ मालमत्ता 18 लाख एकर होती, पण 2013 च्या काँग्रेस सरकारच्या सुधारणांमुळे पुढील 10 वर्षांत ती वाढून 39 लाख एकर झाली. त्यामुळे या यंत्रणेचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. ( Due to Congress mistake Waqf property increased from 18 lakh acres to 39 lakh acres in ten years Amit Shah slams)
काँग्रेस सरकारच्या पूर्वीच्या धोरणांवर टीकेची झोड उठवत शहा म्हणाले, काँग्रेस सरकारच्या काळात अनेक मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने वक्फमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या. दिल्लीतील 123 मालमत्ता काँग्रेस सरकारने वक्फला दिल्या. याशिवाय, तमिळनाडूतील तिरुचेंदुराई मंदिराची 400 एकर जमीनही चुकीच्या मार्गाने वक्फमध्ये आली. कर्नाटकमधील मणिपट्टी समितीच्या अहवालात नमूद आहे की, 2900 एकर वक्फ जमीन व्यावसायिक भाड्याने वापरली जात असून, विजयपूरमधील 1500 एकर जमीन अवघ्या 12,000 रुपये मासिक भाड्याने एका हॉटेलला दिली गेली आहे, जी जमीन सध्याच्या बाजारमूल्यानुसार 500 कोटींहून अधिक किमतीची आहे.
शहा यांनी सांगितले की, या विधेयकाचा उद्देश वक्फ व्यवस्थापनामधील भ्रष्टाचार, अपारदर्शकता आणि चुकीच्या मालमत्ता हस्तांतरणांवर कठोर कारवाई करणे आहे. त्यांनी बीड जिल्ह्यातील कंकाळेश्वर मंदिराची 12 एकर जमीन काही लोकांनी फसवणूक करून वक्फमध्ये समाविष्ट केल्याचे उदाहरणही दिले.
या विधेयकामुळे मुस्लिम समाजालाच सर्वाधिक लाभ होणार असून, या कायद्यानंतर चार वर्षांत मुस्लिम बांधवांना याचे महत्त्व समजेल, असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला. दक्षिण भारतातील काही खासदार आपल्या ख्रिश्चन मतदारसंघाच्या दबावामुळे या विधेयकाला विरोध करत असल्याचेही त्यांनी सूचित केले.
शहा यांनी स्पष्ट केले की, हे विधेयक न्यायालयीन अपीलच्या अधिकारांवर मर्यादा आणत नाही. वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयाविरुद्ध आता न्यायालयातही दाद मागता येणार आहे. 2013 साली काँग्रेसने आणलेल्या सुधारणा फक्त ट्रिब्युनलपुरत्याच मर्यादित होत्या आणि केवळ रिट पटीशन्सद्वारे न्याय मिळू शकत होता. मात्र, नव्या विधेयकामुळे सामान्य नागरिकांना नागरी न्यायालयातही संरक्षण मिळेल.
शहा म्हणाले की, वक्फ बोर्ड ही संस्था मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधित्व करत नाही, हे न्यायालयांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. हा कायदा कोणत्याही प्रकारे आदिवासी मालमत्ता, पुरातत्त्वीय स्थळे किंवा खाजगी जमिनींवर वक्फच्या नावाने ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न रोखेल. बोहरा, पसमांदा आदी पंथांना वक्फमधून बाहेर पडण्याची मागणी होती, आणि त्यांना आता भारतीय ट्रस्ट कायद्याअंतर्गत स्वतंत्रपणे कार्य करता येणार आहे.
वक्फ संकल्पनेचा उगम इस्लाममधील दुसऱ्या खलिफाकडून झालेला असून, आजच्या भाषेत ही एक धर्मादाय देणगी आहे, असे स्पष्ट करत शहा म्हणाले की, वक्फची मालमत्ता ही केवळ त्या व्यक्तीची असावी लागते, जी मालकी हक्काने ती देत आहे. 1913 पूर्वी वक्फसाठी स्वतंत्र कायदा नव्हता आणि तो सामान्य धर्मादाय कायद्यांतर्गत कार्यरत होता. वक्फ ही संकल्पनाच इस्लामशी निगडित असल्यामुळे, वक्फदाते (waqif) आणि व्यवस्थापक (mutawalli) केवळ मुस्लीम असू शकतात. मात्र वक्फ बोर्डात इतर धर्मीय सदस्य असू शकतात, पण त्यांची भूमिका केवळ मालमत्तेच्या योग्य वापरावर लक्ष ठेवण्यापुरतीच मर्यादित असेल.
विरोधकांवर टीका करताना शहा म्हणाले , नागरिकत्व सुधारणा कायदा असो, 370 कलमाचे उच्चाटन असो किंवा राम मंदिराचा मुद्दा – कुठेही देशात हिंसाचार झाला नाही, ना कोणाचं नागरिकत्व गेले. विरोधक फक्त भीती आणि गोंधळ पसरवण्याचे काम करत आहेत.
विधेयकावर 16 तास चर्चा झाली असून, देशभरातून सुमारे 1 कोटी प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या आहेत. विधेयकाचा उद्देश मुस्लिम समाजाची प्रगती आणि वक्फ मालमत्तेचा न्याय्य वापर सुनिश्चित करणे आहे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.