विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: तामिळनाडूच्या तिरुचिराप्पल्ली जिल्ह्यातील एक शेतकरी, 70 वर्षीय राजगोपाल, आपल्या मुलीच्या विवाहासाठी आपली 1.2 एकर जमीन विकण्याच्या तयारीत होता. हे स्वप्न त्याने अनेक वर्षे जपलं होतं की आपल्या मुलीचं लग्न थाटामाटात करायचं आणि तिचं आयुष्य मोठ्या अभिमानानं सुरू व्हावं. पण जेव्हा तो सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात जमीन विक्रीचा व्यवहार पूर्ण करायला गेला, तेव्हा त्याचं आयुष्यच उलथंपालथ झालं.कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी त्याला 20 पानी दस्तऐवज दिला, ज्यात लिहिलं होतं की ही जमीन जी त्याच्या पूर्वजांनीही कसली होती त्याची नाही, तर तमिळनाडू वक्फ बोर्डाची मालमत्ता आहे.
तीन वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. आज संसदेमध्ये वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू असताना साहजिकच अनेकांना ही घटना आठवली. एखाद्या दिवशी बोर्ड
राजगोपालसाठी हा धक्का एक दुःस्वप्न ठरला. पण त्यावरच गोष्ट थांबली नाही. फक्त त्याची जमीनच नव्हे, तर संपूर्ण तिरुचेंथुराई गाव, जिथं 1500 वर्षांपूर्वीचं प्रसिद्ध सुंदरेश्वरर मंदिर आहे, तेही वक्फ बोर्डाची मालमत्ता म्हणून घोषित केलं गेलं होतं.
ही बातमी गावभर वाऱ्यासारखी पसरली. ग्रामस्थ हतबल, संतप्त आणि भयभीत झाले. कुणालाच विश्वास बसत नव्हता की, ज्यांचं आयुष्य या जमिनीवर आधारित होतं, त्या जमिनी आता त्यांच्या नावावर नाहीत. हे प्रकरण फक्त तिरुचेंथुराईपुरतं मर्यादित नव्हतं. त्या भागातील आणखी 18 गावे वक्फ मालमत्तांमध्ये सामील करण्यात आली होती. त्यामुळे वक्फ कायद्यांबाबत देशभरात मोठा वाद सुरू झाला.
‘वक्फ’ हा शब्द अरबी ‘वकफा’ या शब्दापासून आला आहे, ज्याचा अर्थ ‘थांबवणे’ किंवा ‘धारण करणे’ असा होतो. इस्लामिक परंपरेनुसार, वक्फ म्हणजे कोणतीही मालमत्ता जी दान स्वरूपात समाजहितासाठी अर्पण केली जाते. जसे की मशिदी, मदरसे, पाणपोई, अनाथालये, वगैरे.एकदा वक्फ घोषित केल्यावर, ती मालमत्ता ना विकता येते, ना वारसाहक्कात देता येते, ना कुणालाही भेट म्हणून देता येते. ही कायमची संपत्ती होते आणि तिचा वापर वक्फ बोर्ड किंवा संबंधित समिती ठरवलेल्या सामाजिक-धार्मिक कार्यासाठी करतो. मालमत्ता दान करणाऱ्या व्यक्तीस ‘वकिफ’ म्हणतात.
भारतात वक्फ संकल्पना इस्लामच्या आगमनानंतर सातव्या शतकात आली, पण राजकीय स्तरावर तिची अंमलबजावणी 12व्या शतकात मोहम्मद घोरीने सुरू केली. घोरीने 1185 मध्ये दोन गावे जामा मशिद, मुलतानला दान दिली, ही भारतातली पहिली अधिकृत वक्फ मालमत्ता मानली जाते.
पुढे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मुघल सम्राट, ब्रिटिश सरकार, आणि नंतर 20व्या शतकात मोहम्मद अली जिन्ना यांनी वक्फ कायद्यांना अधिकृत स्वरूप दिलं. 1944 मध्ये मुस्लिम वक्फ कायदा बनवण्यात आला.
आजच्या घडीला वक्फ बोर्डाकडे 9.4 लाख एकर जमीन आहे. म्हणजेच सुमारे 3,804 चौ.किमी, जे भारतीय लष्कर आणि रेल्वेच्या खालोखाल तिसरं सर्वात मोठं जमीन मालकीचं प्रमाण आहे. हे केवळ धार्मिक मालमत्तांपुरतं मर्यादित नाही. अनेक वेळा सामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी, सरकारी कार्यालये, गावे, शहरातील व्यावसायिक भूखंड देखील वक्फ बोर्डाने आपल्याच मालकीचे असल्याचा दावा केलाय.
राजगोपालसारख्या एखाद्या सामान्य शेतकऱ्याचा हक्क हिरावणं हे केवळ एका कुटुंबाचं दु:ख नाही, तर एक व्यापक प्रश्न आहे. मालकी हक्क कोणाचा? वक्फ मालमत्तेची मर्यादा काय? आणि कायद्यात सर्वसामान्यांसाठी संरक्षण कितपत आहे? याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे ‘वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2024’ संसदेत सादर करत आहे. या विधेयकात पारदर्शकता, हक्कांची स्पष्टता आणि वक्फ मालमत्तेच्या नोंदणीसंबंधी नवे नियम सुचवले जात आहेत.
पण जोपर्यंत या कायद्यांना न्यायालयीन व प्रशासकीय स्तरावर व्यापक आधार मिळत नाही, तोपर्यंत तिरुचेंथुराईसारखी गावं, आणि राजगोपालसारखे सामान्य लोक हे आपल्या हक्कासाठी लढत राहतील.