विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: वक्फ सुधारणा विधेयकावरून काँग्रेस खासदाराने एक तासात इलाज करण्याची भाषा देत थेट धमकी दिली आहे. काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांनी केलेल्या वक्तव्यावर संताप व्यक्त होत आहे. ( Congress MPs speech on Waqf Amendment Bill Cure in one hour)
केंद्रातील महाआघाडी सरकारने गेल्या आठवड्यातच लोकसभा आणि राज्यसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेतले. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर त्याचे कायद्यातही रुपांतर झाले.
हैदराबादमध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम मिल्ली कौन्सिलने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद म्हणाले की,’एका तासात कसा इलाज करायचा हे आम्हालाच चांगलेच ठावूक आहे. जेव्हा तो दिवस येईल तो एका तासाच्या आत त्यावर उपचार करेल.जर मशीद नसेल तर आपण नमाज कुठे अदा करणार. जर स्मशानभूमी नसतील तर मृतदेह कुठे पुरले जातील?
इम्रान मसूद म्हणाले की, समुद्रात अनेक वादळे येतात आणि जेव्हा वादळ येते तेव्हा मोठी जहाजे त्याचा सामना करू शकतात, बोटी करू शकत नाहीत, म्हणून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की बोटी चालवण्याऐवजी जहाजे चालवण्याची तयारी करा. एकच मार्ग आहे आणि दुसरा कोणताही मार्ग नाही. मी तुम्हाला हे वचन देतो. ज्या दिवशी आपण येऊ, एका तासाच्या आत त्यावर उपचार करू.
मुर्शिदाबाद हिंसाचारावर इम्रान मसूद म्हणाले की, आम्ही हिंसाचाराच्या पूर्णपणे विरोधात आहोत. हा लढा देशातील मुस्लिमांचा नाही, हा देशाच्या संविधानाचा लढा आहे. वक्फ कायदा आणून ज्या प्रकारे संविधान पायदळी तुडवले गेले, त्याच प्रकारे भाजपने संविधान अंशतः पायदळी तुडवले आहे. मी सर्वांना आवाहन करेन की निषेध करा पण संविधानाच्या विरुद्ध असे काहीही करू नका.
निषेध कायदेशीर मर्यादेतच केला पाहिजे आणि कायदेशीर मर्यादा तोडू नयेत. ते म्हणाले की, भाजप हा कायदा आणि सुव्यवस्था सर्वात जास्त बिघडवणारा पक्ष आहे. हे या देशाचे सौंदर्य आहे की येथे हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन सर्व भावासारखे राहतात पण ते त्या बंधुत्वाचा नाश करू इच्छितात. शुक्रवारी बंगालमधील मुर्शिदाबादमधील अनेक भागात हिंसाचार उसळला, असेही ते म्हणाले.
संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता, कार्यक्षमतेत वाढ आणि गैरवापरावर नियंत्रण आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नवीन सुधारणांमुळे वक्फ बोर्डांची जबाबदारी वाढणार असून, मालमत्तांची नोंद, उपयोग व व्यवस्थापन प्रक्रियेत अधिक काटेकोरपणा अपेक्षित आहे. या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्तेचा सार्वजनिक हितासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.