विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर तीव्र शब्दांत टीका करत न्यायालयाच्या निर्णयशक्तीच्या मर्यादांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या अधिकारांशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त करत, त्यांनी न्यायपालिका लोकशाही प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला. ( Judiciarys encroachment on democracy Supreme Court unelected super criticism from Vice President Jagdeep Dhankhar)
धनखड यांनी १७ एप्रिल रोजी त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या ‘राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम’च्या समारोप कार्यक्रमात बोलताना न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयावर टिप्पणी केली. या निर्णयात न्यायालयाने राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांनी राज्य विधेयकांवर ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, अशी वेळेची मर्यादा घातली होती – जी संविधानात नमूद नाही.
“न्यायालयाला केवळ संविधानाचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रपतीसारख्या पदावर निर्देश देण्याचा अधिकार नाही,” असे स्पष्ट करत उपराष्ट्रपती म्हणाले, “आपल्याला आता अशी परिस्थिती पाहायला मिळतेय जिथे न्यायाधीश कायदे करतात, कार्यकारी अधिकार वापरतात आणि स्वतःला सुपर संसद समजतात. पण यावर कुठलाही उत्तरदायित्व नाही. हा लोकशाहीच्या मुळावर घाव आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “या निकालामध्ये केवळ दोन न्यायाधीशांचा समावेश होता. संविधानाच्या अनुच्छेद १४५(३) नुसार, अशा गंभीर घटनात्मक मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी पाच किंवा अधिक न्यायाधीशांचे खंडपीठ असणे आवश्यक असते. त्यामुळे, हा निर्णय घटनात्मक प्रक्रियेला धरून नाही.”
धनखड यांनी अनुच्छेद १४२ वरही प्रश्न उपस्थित करत म्हटले, “हा तर न्यायालयाकडे २४x७ उपलब्ध असलेला ‘न्यूक्लियर मिसाइल’ झाला आहे, जो लोकशाही संस्थांवर वापरण्यात येतो. हे अत्यंत धोकादायक आहे.”
त्यांच्या मते, या प्रकारच्या न्यायिक अतिक्रमणामुळे कार्यकारी आणि विधिमंडळ यांचं स्वातंत्र्य कमी होत असून संविधानातील शक्तींच्या विभागणीचा मूलभूत तत्त्वांना धक्का बसत आहे.
धनखड यांच्या या परखड टीकेमुळे न्यायपालिका आणि कार्यकारिणी यांच्यातील अधिकारसीमा, परस्परसंबंध आणि उत्तरदायित्वावर नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.