विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्य शासनाने सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत नागरिकांसाठी ज्या १०२७ सेवा अधिसूचित केल्या आहेत, त्यातील केवळ ५२७ सेवा सध्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. उर्वरित सेवा अद्याप ऑनलाइन झालेल्या नसल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकडे गंभीर दखल घेतली असून, या प्रकरणी स्पष्ट आणि कठोर भूमिका घेतली आहे. ( Those who delay services on the Aaple Sarkar portal will be fined ₹1000 per day orders the Chief Minister)
मंत्रालयात पार पडलेल्या सामाजिक क्षेत्रातील वॉर रूम बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देश दिले की, ऑनलाईन सेवा वेळेत उपलब्ध न करून दिरंगाई करणाऱ्या प्रत्येक प्रशासकीय विभाग प्रमुखावर दररोज ₹१००० दंड आकारण्यात यावा. यासाठी मुख्य सचिवांनी तातडीने परिपत्रक जारी करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत आदिवासी विकास योजनांसह ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील सेवा, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यान्वयन आणि ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री म्हणाले, “शासनाच्या प्रत्येक योजनेचा अंतिम लाभार्थी हा सामान्य नागरिक आहे. त्यामुळे सेवा देण्यात दिरंगाई होणे म्हणजे जनतेच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे.”
त्यांनी आदेश दिले की, १३८ एकत्रित सेवा ३१ मे २०२५ पर्यंत आणि उर्वरित ३०६ अधिसूचित सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत पूर्णतः ऑनलाइन करण्यात याव्यात. या ऑनलाईन प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण ‘महाआयटी’ विभाग करेल.
एकाच अर्जातून विविध योजनांचा लाभ मिळवण्याची सुविधा देण्यासाठी प्रणालीत आवश्यक बदल करण्यात येणार असून, नागरिकांना कार्यालयाच्या फेऱ्या न मारता घरबसल्या सेवा मिळणं हीच शासनाची प्राथमिकता असल्याचे फडणवीस यांनी ठामपणे नमूद केले.
त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “ही सेवा म्हणजे कृपा नाही, तर नागरिकांचा अधिकार आहे. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्वाधिक सेवा ऑनलाईन करून आपला राज्य देशात अव्वल क्रमांकावर असावा, यासाठी मिशन मोडमध्ये काम करा.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात पारदर्शक आणि जबाबदार कारभार करण्याच्या दिशेने राज्य प्रशासनाने गती घेतली आहे. नागरिकांच्या सेवेसाठी आणि डिजिटल गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला पुढे नेण्यासाठी त्यांच्या निर्णयाला सर्वत्र सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.