विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : जागतिक बँकेने नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालात भारताच्या गरीबी निर्मूलन मोहिमेचे मोठे कौतुक करताना स्पष्ट केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या दशकात १७ कोटी नागरिकांना अति-गरिबीच्या ओझ्यातून मुक्त केलं आहे.
( Modi government’s historic achievementWorld Bank praises Indias poverty eradication efforts)
मोदी सरकारची ही कामगिरी म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्धाराची आणि त्यासाठी सातत्याने केलेल्या कामाची कमाल आहे. ज्या जागतिक संस्थांनी याआधी भारतावर टीका केली होती, त्याच आता पंतप्रधान मोदींच्या योजनांमुळे भारावून गेल्या आहेत.
जागतिक बँकेच्या ‘पाव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ’ (एप्रिल २०२५) अहवालानुसार, भारतातील अति-गरिबी २०११-१२ मध्ये १६.२% होती, ती आता २०२२-२३ मध्ये केवळ २.३% वर आली आहे. ग्रामीण भागात ही घसरण १८.४% वरून २.८% वर, तर शहरी भागात १०.७% वरून १.१% वर आली.
मोदी सरकारच्या योजनांमुळे ग्रामीण-शहरी तफावतही लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. गरिबीचे प्रमाण ७.७ टक्क्यांवरून केवळ १.७ टक्क्यांपर्यंत आले आहे
मनमोहन सिंह यांच्याकडे हार्वर्डचं शिक्षण होतं, पण मोदींच्याकडे प्रत्यक्ष जनमानसात काम केल्याचा अनुभव आणि देशासाठी झपाटून मेहनत करण्याची तयारी आहे. हार्वर्डच्या क्लासरूममध्ये शिकवलेली अर्थशास्त्राची सूत्रं प्रत्यक्षात अपयशी ठरली. पण मोदींनी गरिबांपर्यंत थेट पोहोचणाऱ्या योजनांनी उदा उज्ज्वला, जनधन, आयुष्मान भारत, मुद्रा, पीएम आवास योजना – यांद्वारे सामान्य माणसाच्या जीवनात मूलगामी बदल घडवून आणले.
रोजगार वाढीच्या बाबतीतही भारताने प्रगती साधली आहे. २०२१-२२ पासून रोजगार वाढीचा वेग कार्यक्षम वयोगटापेक्षा अधिक आहे. शहरी बेरोजगारी २०२४-२५ मध्ये ६.६% वर आली . ही २०१७-१८ नंतरची सर्वात कमी पातळी आहे.
मोदी सरकारने स्त्रियांसाठी उद्योजकता, स्वरोजगार आणि रोजगार निर्माण करण्यावर भर दिला. ग्रामीण भागात महिला रोजगार वाढला, महिला रोजगार दर ३१% झालाआहे.
पंतप्रधान मोदींनी संसदेत अभिमानाने सांगितले होते, “गेल्या १० वर्षांत २५ कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर पडले. ही सामान्य माणसाच्या विश्वासाची आणि आमच्या कामगिरीची खात्री आहे.”
अर्थव्यवस्था, शहरीकरण, शेती व औद्योगिक धोरणं, डिजिटलीकरण, बँकिंग व्यवस्थेत सामान्यांना आणणे हे सर्व मोदी सरकारने पार पाडले.आजच्या भारतात गरिबी ही केवळ आकड्यांमध्ये कमी झालेली नाही, तर जनतेच्या चेहऱ्यावरचे समाधान आणि आत्मसन्मान ही त्याची खरी ओळख बनली आहे.