विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: शिळ्या कढीला उत आणत गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत हेराफेरीचा आरोप काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. मात्र २४ तासांनंतरही राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाला कोणतेही पत्र लिहिलेले नाही. त्यांनी बैठकीसाठी वेळही मागितलेला नाही. ( Allegations are just in the airRahul Gandhi has not yet given a single letter to the Election Commission)
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, एकीकडे राहुल गांधी म्हणतात की, त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे गंभीर आहेत, परंतु जेव्हा निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिण्याची वेळ येते तेव्हा ते टाळाटाळ करतात.राहुल गांधी यांनी पत्र लिहिले तरच कोणतीही संवैधानिक संस्था औपचारिकपणे प्रतिसाद देऊ शकते.
राहुल यांनी ७ जून रोजी एक लेख लिहिला होता. या लेखात त्यांनी महाराष्ट्र निवडणुकीत मॅच फिक्सिंग झाले आणि आता बिहार निवडणुकीतही असेच फिक्सिंग होईल, असा दावा केला होता.राहुल गांधी यांनी शनिवारी X वर लिहिले होते की, ‘तुम्ही (निवडणूक आयोग) एक संवैधानिक संस्था आहात. स्वाक्षरी नसलेल्या आणि टाळाटाळ करणाऱ्या नोट्स देऊन गंभीर प्रश्नांची उत्तरे देणे योग्य नाही. जर तुमच्याकडे लपवण्यासारखे काही नसेल तर माझ्या प्रश्नांची उत्तरे द्या आणि ते सिद्ध करा.’
यावर निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी रविवारी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, आयोगाचे देशभरातील १०.५ लाख बूथ लेव्हल अधिकारी, ५० लाख मतदान अधिकारी आणि १ लाख मतमोजणी पर्यवेक्षक राहुल गांधी यांच्या आरोपांमुळे निराश झाले आहेत. हे आरोप कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणा आणि कठोर परिश्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.
सीसीटीव्ही फुटेजच्या मागणीवर निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, “निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार, उच्च न्यायालय मतदान केंद्रांच्या सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करू शकते. मतदारांची गोपनीयता राखण्यासाठी हे केले जाते. राहुल गांधी स्वतः किंवा त्यांच्या एजंट्सद्वारे ही गोपनीयता का भंग करू इच्छितात? राहुल गांधींना आता उच्च न्यायालयावर विश्वास नाही का?”
निवडणूक आयोगाने ७ जून रोजी देखील राहुल गांधींचे दावे निराधार असल्याचे म्हटले होते. आयोगाने म्हटले होते की, ‘निवडणुकीचे निकाल तुमच्या बाजूने नसल्यानंतर असे आरोप करणे हास्यास्पद आहे. २४ डिसेंबर २०२४ रोजी काँग्रेसला पाठवलेल्या आमच्या उत्तरात ही सर्व तथ्ये मांडण्यात आली होती, जी निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. असे मुद्दे पुन्हा पुन्हा उपस्थित करून या सर्व तथ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे दिसत आहे.’
जेव्हा कोणी अशी चुकीची माहिती पसरवते तेव्हा ते निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांनी तैनात केलेल्या हजारो प्रतिनिधींची बदनामी होते. दिवसरात्र अथकपणे निवडणूक कर्तव्य बजावणाऱ्या लाखो निवडणूक कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खचते. संपूर्ण देशाला माहिती आहे की, प्रत्येक निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया, ज्यामध्ये मतदार यादी तयार करणे, मतदान करणे आणि मतमोजणी करणे समाविष्ट आहे, ती सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून केली जाते. तीही मतदान केंद्रापासून मतदारसंघापर्यंत राजकीय पक्षांनी/उमेदवारांनी नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत होते.