स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्यासाठी आयोगाकडून चाचपणी

विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मतदान यंत्रांच्या कमतरतेमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. पहिल्या टप्प्यात ऑक्टोबरमध्ये पंचायत समिती, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका घेण्याची चाचपणी सुरू आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये जिल्हा परिषदा, तर सर्वांत शेवटी डिसेंबरमध्ये महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मतदानयंत्रांच्या (ईव्हीएम) मर्यादित संख्येमुळे या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने असमर्थता दर्शवली आहे. ( Commission to consider holding local body elections in three phases)

राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असून, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या तातडीने घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे ‘ईव्हीएम’च्या दृष्टीने अडचणीचे ठरले आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळून ६८७ संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठी मोठ्या संख्येने ‘ईव्हीएम’ लागणार असून त्यासाठी जुळवाजुळव सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असून, त्यानुसार नगरविकास विभागाने महापालिकांसह सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिकांच्या प्रभाग रचना या ऑक्टोबरमध्ये अंतिम होतील, असे वेळापत्रक तयार

राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पत्र पाठवले असून, ११ जुलै रोजी ‘व्हिडीओ कान्फरसिंग’ द्वारे बैठक बोलावली आहे. त्यात मतदार संख्या, मतदान केद्रांची संख्या, ईव्हीएम, आवश्यक मनुष्यबळ आदी मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात येईल, असे पत्र निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त राजेंद्र पाटील यांनी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाठवले आहे.

पंचायत समिती तसेच नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचना ऑगस्टमध्येच पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे पंचायत समिती, नगरपालिका, नगर पंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घोषित करण्यास फारशी अडचण राहणार नसल्याचे चित्र सध्या दिसते. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी लागणारे ‘ईव्हीएम’ उपलब्ध होत नसल्याने या निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्याचे प्रस्तावित आहे. महापालिकांच्या निवडणुका या डिसेंबरमध्ये प्रस्तावित असल्या तरी त्याला आणखी काही वेळ लागण्याची शक्यता आहे.