विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली :पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज नवी दिल्ली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेतली. त्यांना महाराष्ट्रातील पाऊस, पूरस्थिती आणि त्यातून शेतकर्यांच्या झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली. केंद्र सरकारकडून भरीव मदतीसाठी एक निवेदनही त्यांना सादर केले. महाराष्ट्रातील शेतकर्यांच्या पाठिशी आम्ही खंबीरपणे उभे राहू, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी यावेळी दिले.
( Chief Minister Devendra Fadnavis meets Prime Minister Modi seeks help from the Center for flood victims in Maharashtra)
, महाराष्ट्रातील संरक्षण कॉरिडॉर, गडचिरोलीतील पोलाद उत्पादनासाठी सवलती, दहीसर येथील भारतीय विमानतळ प्राधीकरणाच्या जागेचे हस्तांतरण तसेच ईज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकार करीत असलेले उपाय इत्यादींबाबत अतिशय सविस्तर चर्चा मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांशी केली.
गडचिरोली येथे पोलाद सिटीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत असून, हा एक आकांक्षित जिल्हा आहे. महाराष्ट्र राज्य मायनिंग कॉर्पोरेशनला एरिया लिमिटमध्ये सवलत मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. गडचिरोलीत पोलाद उत्पादनाची प्रचंड क्षमता असून, हे स्टील ग्रीन स्टील असणार आहे. चीनपेक्षाही कमी किंमतीत हे स्टील उपलब्ध होणार आहे. गडचिरोलीत सुमारे 1 लाख कोटींहून अधिकची गुंतवणूक यापूर्वीच आलेली आहे. हा जिल्हा नक्षलमुक्त करुन विकासाच्या अमाप संधी यातून निर्माण होणार आहेत.
संरक्षण आणि अंतरिक्ष क्षेत्रात महाराष्ट्र हा एक भक्कम भागिदार म्हणून काम करतो आहे. महाराष्ट्रात 10 ऑर्डिनन्स फॅक्टरी आहेत. भारताला लागणार्या एकूण शस्त्र आणि दारुगोळ्यापैकी 30 टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे महाराष्ट्र हे संरक्षण कॉरिडॉरसाठी प्रभावी क्षेत्र आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात तीन संरक्षण कॉरिडॉरसंदर्भात एक तपशीलवार सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले. यातील पहिला कॉरिडॉर पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, दुसरा कॉरिडॉर अमरावती, वर्धा, नागपूर, सावनेर आणि तिसरा कॉरिडॉर नाशिक-धुळे असा असेल. या तिन्ही कॉरिडॉरच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक राज्यात येणार असून, त्यामुळे मोठा रोजगार सुद्धा निर्माण होईल. राज्य सरकारने यासंदर्भात 60,000 कोटींचे सामंजस्य करार यापूर्वीच केले आहेत. त्यामुळे या कॉरिडॉरला मान्यता देण्यात यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली.
दहीसर पूर्व येथील 58 एकर जागेची मालकी ही भारतीय विमानतळ प्राधीकरणाकडे आहे. या जागेचे मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरण करण्याचा आधी निर्णय झाला होता. पण, डिझाईनमध्ये झालेल्या बदलांमुळे एमएमआरडीएने माघार घेतली. या जागेची मागणी आता मुंबई महापालिकेने केली आहे. या भागात एचएफ रिसिव्हींग स्टेशन असल्याने या भागाचा संपूर्ण विकास खोळंबला आहे. हे हस्तांतरण झाल्यास या जागेचा सार्वजनिक उपयोगासाठी आणि विकासासाठी करता येईल. यामुळे उंचीचे प्रश्न सुद्धा सुटतील. त्यामुळे ही जागा मुंबई महापालिकेला देण्यात यावी, अशी मागणी या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे येत्या 8 आणि 9 ऑक्टोबर रोजी फिनटेक परिषदेसाठी मुंबईत येणार असून, नवी मुंबई विमानतळ आणि मेट्रो-3 या प्रकल्पांचा शुभारंभ ते करतील. नवी मुंबईला दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्यात येईल, तसा प्रस्ताव आम्ही पाठविला आहे, अशीही माहितीही यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.