डीसीएन न्यूज नेटवर्क
पुणे: मॉडेल कॉलनीतील सेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टच्या जमिनीच्या विक्री प्रकरणावरून शिवसेना नेते आणि माजी आमदार रविंद्र धंगेकर पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी ट्रस्टला बिल्डर विशाल गोखले यांच्याकडून मिळालेली ₹२३० कोटींची रक्कम त्वरित गोठवावी आणि या व्यवहारातील संशयास्पद बाबींची धर्मादाय आयुक्तांकडून सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. ( Ravindra Dhangekar demands freezing of ₹230 crore in Jain boarding land case)
धंगेकरांनी एक्स वर केलेल्या पोस्टमध्ये करारातील एक महत्त्वाचा मुद्दा उघड केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या करारात असे नमूद आहे की जर बिल्डरने व्यवहारातून माघार घेतली तरी त्याने भरलेली रक्कम परत केली जाणार नाही. धंगेकर म्हणाले, “ही अट अत्यंत संशयास्पद आणि ट्रस्टच्या हिताला मारक आहे. या व्यवहारामागे मोठे राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थ गुंतलेले आहेत.”
धंगेकरांनी पुढे म्हटले की, “ही २३० कोटी रुपयांची रक्कम जैन समाजाच्या आणि पुण्यात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी वापरली जावी. या रकमेतून किमान १० हजार विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक वस्तीगृह उभारता येईल.”
त्यांनी ट्रस्टच्या कारभारावरही टीका करत म्हटले की, “पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टची जमीन खरेदी करताना कागदपत्रांची पडताळणी न करता असा व्यवहार करणे म्हणजे जनतेच्या विश्वासाचा विश्वासघात आहे. शासनाने त्वरित सर्व ट्रस्टींना बरखास्त करून प्रशासक नेमावा.”
धंगेकरांनी सुचवले की, भविष्यात ट्रस्टचे व्यवस्थापन जैन समाजातील प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ते, न्यायमूर्ती आणि आयएएस अधिकाऱ्यांच्या समितीकडे सोपवावे, जेणेकरून पारदर्शकता राखली जाईल आणि ट्रस्टवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल.
ते पुढे म्हणाले, “आज धर्मादाय आयुक्तांकडे या प्रकरणाची सुनावणी आहे. मात्र, जर पुन्हा राजकीय दबावाखाली निकाल दिला गेला, तर ही २३० कोटी रुपयांची रक्कम पुन्हा बिल्डरकडे परत करण्याचा डाव रचला जाईल. हे समाजावरील आणि विद्यार्थ्यांवरील अन्याय ठरेल.”
धंगेकरांच्या या वक्तव्यामुळे जैन बोर्डिंग जमीन प्रकरणात राजकीय आणि सामाजिक वाद पुन्हा पेटला असून, अनेक सामाजिक संस्थांनीही या व्यवहारातील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सर्वांचे लक्ष या प्रकरणावरील धर्मादाय आयुक्तांच्या सुनावणीकडे लागले आहे.