विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा आजपासून सुरू होत आहे. २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून सुरू होणार असून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मात्र, महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही प्रमुख आघाड्यांमध्ये अद्यापही जागावाटप किंवा युतीबाबत कोणताही औपचारिक निर्णय झालेला नाही. ( Election Battle Begins Today for 246 Municipal Councils and 42 Nagar Panchayats Across Maharashtra)
राज्य पातळीवर चर्चा न झाल्याने स्थानिक नेत्यांना निर्णयाचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी “सोयीच्या आघाड्या” म्हणजेच स्थानिक पातळीवरील समीकरणे आणि वैयक्तिक नातेसंबंधांवर आधारित युती किंवा स्पर्धा दिसून येणार आहे. काही ठिकाणी पक्षचिन्हावर निवडणूक लढविण्याऐवजी अपक्ष स्वरूपात लढवण्याचा पर्याय निवडला जात आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोविड-१९ साथीच्या काळात रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून आता या निवडणुकांच्या प्रक्रियेला हिरवा कंदील दिल्यामुळेच या निवडणुका होऊ शकत आहेत.
या पहिल्या टप्प्यात २४२ नगरपालिका आणि ४६ नगरपंचायतींच्या ६,८५९ जागांसाठी मतदान होणार आहे. तसेच २८८ नगरपालिकांमध्ये आणि नगरपंचायतींमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी थेट निवडणूक प्रणाली राबविण्यात आली आहे. नगरपालिकांसाठी दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धत, तर नगरपंचायतींसाठी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे नगरपालिकांमधील मतदारांना नगराध्यक्षपदासाठी एक आणि प्रभागातील दोन उमेदवारांसाठी दोन अशी एकूण तीन मते द्यावी लागतील, तर नगरपंचायतींमध्ये नगराध्यक्ष आणि सदस्य पदासाठी प्रत्येकी एक अशी दोन मते देण्याची व्यवस्था राहणार आहे.
राज्यात शेवटची नगरपालिका निवडणूक २०१६-१७ मध्ये झाली होती. तेव्हापासून २३६ नगरपालिकांची मुदत संपुष्टात आली असून, नवीन स्थापन झालेल्या १० नगरपालिकांसह एकूण २४६ नगरपालिकांसाठी ही निवडणूक होत आहे.
दरम्यान, महायुती (भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट) आणि महाविकास आघाडी (काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट, शिवसेना ठाकरे गट) या दोन्ही आघाड्यांमध्ये स्थानिक युतीबाबत मतभेद उघड झाले आहेत. पक्षातील इच्छुक आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या असंतोषाला आळा घालण्यासाठी बहुतांश पक्षांनी स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत.
पक्षांमधील स्थानिक स्वबळ आजमावण्याची स्पर्धा वाढणार आहे. काही ठिकाणी भाजपा-शिंदे गटाचे अंतर्गत मतभेद, तर काही ठिकाणी काँग्रेस-राष्ट्रवादी गटांमधील गोंधळ, युतीच्या रचनेला अडथळा ठरू शकतात.
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व उमेदवारांना आचारसंहितेचे पालन करण्याचे आवाहन केले असून, २४ नोव्हेंबरनंतर निवडणूक प्रचाराला अंतिम रंग चढणार आहे.