पुणे विमानतळ विस्ताराला वेग; ३०० एकर नव्या जमिनीचा प्रस्ताव केंद्राकडे, धावपट्टी आणि एमआरओ टर्मिनलची योजना

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : पुणे विमानतळाचा दीर्घकालीन विस्तार आणि विकास आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. राज्य सरकारने पुणे विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे, ज्यात सुमारे ३०० एकर नव्या जमिनीची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ( Pune Airport Expansion Gains Momentum300 Acres Proposed to Centre for Runway Extension and New MRO Terminal)

या अतिरिक्त जमिनीत काही भाग खासगी मालकीचा, तर काही भाग शासकीय मालकीचा आहे. विमानतळ प्रशासन या दोन्ही जमिनींच्या संपादनासाठी समन्वय साधत असून, प्रस्ताव लवकरच संरक्षण मंत्रालयाकडेही पाठविण्यात येणार आहे. एकदा केंद्र आणि संरक्षण मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया गतीने सुरू केली जाणार आहे.

या ३०० एकर जागेवर विमानतळाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी अनेक पायाभूत प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली आहे. धावपट्टीचे विस्तारीकरण करून मोठ्या आणि दीर्घ पल्ल्याच्या विमानांच्या उड्डाणासाठी सुविधा. खासगी हेलिकॉप्टर आणि चार्टर विमानांसाठी स्वतंत्र टर्मिनल होणार आहे. मेंटेनन्स, रिपेअर आणि ओव्हरहॉल (MRO) केंद्र — ज्यामुळे विमानांची दुरुस्ती आणि तांत्रिक देखभाल पुण्यातच शक्य होईल. पार्किंग-बेची संख्या वाढविणे आणि नवीन विमानतळ रस्ते तयार करणे.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सध्याच्या विमानतळाची क्षमता दरवर्षी ८० लाख प्रवाशांची आहे, तर प्रस्तावित विस्तारीकरणानंतर ही क्षमता १.५ कोटी प्रवासी प्रति वर्ष इतकी होईल. यामुळे केवळ पुणे जिल्हाच नव्हे, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील व्यवसाय आणि पर्यटन क्षेत्रालाही मोठा फायदा होणार आहे.

विमानतळ संचालक विश्वास सारंग यांनी सांगितले की, “पुणे विमानतळ हे राज्यातील सर्वाधिक वापरले जाणारे विमानतळ आहे. प्रवासी संख्येत सातत्याने वाढ होत असल्याने सध्याची रचना अपुरी पडत आहे. प्रस्तावित विस्तारामुळे विमानतळ अधिक सक्षम आणि आधुनिक होईल.”

सध्याचा पुणे विमानतळ भारतीय वायुदलाच्या लोहेगाव एअरबेसच्या ताब्यात असल्याने, विमानतळ विस्तारासाठी संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक आहे. नागरी हवाई मंत्रालयाने यासाठी संरक्षण मंत्रालयाशी प्राथमिक चर्चाही सुरू केली आहे.

या प्रकल्पासाठी स्थानिक महसूल विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने प्राथमिक जमीन नोंद तपासणी सुरू केली आहे. काही शेतकऱ्यांची जमीन या प्रकल्पात समाविष्ट होणार असल्याने, योग्य भरपाई आणि पुनर्वसनाचा आराखडा तयार केला जाणार आहे.

पुणे आयटी, शिक्षण आणि औद्योगिक क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत असल्याने, विमानतळाचा विस्तार अत्यावश्यक झाला आहे. पुणे-बेंगळुरू, पुणे-दिल्ली आणि पुणे-दुबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील प्रवास मागणी प्रचंड वाढली आहे. नव्या प्रकल्पामुळे पुणे शहराला एक आधुनिक एअर हब म्हणून ओळख मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.