पुणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) जर निर्णयाचा पुनर्विचार केला नाही तर राज्य सरकारला न्यायालयात जाणे वगैरे सर्व पर्यायांचा विचार करावा लागेल. कारण सरकार विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमात बदलाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले राज्य सरकारने अत्यंत तत्परतेने निर्णय करून एमपीएससीला कळवले होते की 2025 पासून हा अभ्यासक्रम लागू करा.पण एमपीएससी एक स्वायत्त संस्था आहे.
राज्य सरकार त्यांना निर्देश देऊ शकत नाही. याबाबतचा कायदा आहे. मात्र एमपीएससीने राज्य सरकारला पुन्हा कळवले की आपला प्रस्ताव आम्ही फुल कोरम समोर ठेवला आणि फुल कोरमने सांगितले की हे यावर्षीच लागू केले पाहिजे. त्यानंतर मुख्यमंत्री पुन्हा बोलले. यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा तयार होत आहे. त्यांना थोडा वेळ दिला पाहिजे.
कोणाचाही नवीन अभ्याक्रमाला विरोध नाही असे स्पष्ट करून फडणवीस म्हणाले, 2025 पासून लागू करा एवढेच मत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा त्यांना पत्र पाठवून निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकार सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. ते निर्णयाचा पुनर्विचार करतील अशी अपेक्षा आहे. एमपीएससीने जर निर्णयाचा पुनर्विचार केला नाही तर राज्य सरकारला न्यायालयात जाणे वगैरे सर्व पर्यायांचा विचार करावा लागेल. कारण सरकारला शेवटी विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे लागेल. विद्यार्थ्यांना निराश करून चालणार नाही. कारण ते आपले भविष्य आहे. त्यांच्यासाठी जे-जे करता येईल ते करू. माझी एवढीच विनंती आहे की या संदर्भात कोणीही राजकारण आणू नये. कारण राज्य सरकारने यात स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राजकारण न आणता विद्यार्थीहिताची भूमिका आपल्याला सगळ्यांना मिळून घ्यावी लागेल.