नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला असून, उध्दव ठाकरेंना धक्का दिला आहे. शिवसेनेच्या चिन्हासंदर्भात निर्णय घेण्यापासून निवडणूक आयाेगला राेखले जावे अशी मागणी ठाकरे गटाने केली हाेती. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. यामुळे पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माताेश्रीवर शांतता पसरली आहे.
आत्तापर्यंत ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरेंमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली लढाई निवडणूक आयोगासमोर पोहोचली आहे. उद्धव ठाकरे यांना निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्रात उत्तर द्यावे लागेल, निवडणूक आयोग त्यांच्या प्रक्रियेनुसार ठरवेल, की निवडणूक चिन्ह कोणाला आणि खरी शिवसेना कोणाची आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठाने सुनावणीअंती दिलेल्या आदेशात केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीला स्थगिती नसेल, असे स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिंदे गटाच्या मंत्री आणि आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असते. आज ते आमच्याकडे आहे. त्यामुळे या देशात जे काही निर्णय होतात ते घटनेच्या, नियमांच्या आधारेच होत असतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाबींचा विचार करुन स्थगितीची मागणी फेटाळली आहे. निवडणूक आयोगदेखील एक घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ऐकायचेच नाही अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. लोकशाहीत हे अपेक्षित होतं, आम्ही घेतलेला निर्णय़ कायद्याच्या विरोधात जाऊन घेतलेला नाही. घटनातज्ज्ञांनाही हेच वाटत हाेते.
अपात्रतेसंदर्भातील ज्या काही नोटीसा देण्यात आल्या होत्या त्या सर्व चुकीच्या होत्या. कारण ज्यांनी अपात्रतेची नोटीस दिली, त्यांच्याविरोधातच अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. महाविकास आघाडीचं सरकार असताना, वाटेल त्या पद्धतीने नोटीस दिल्या. त्यांना तसा कोणताही अधिकार नव्हता, असे त्यांनी सांगितले.