देशात अशा शेतकऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे, जे डिझेल इंजिनद्वारे शेतात पाणी देतात. यामध्ये शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागतो. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवत असते. कारण देशातील कृषीक्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या या योजनांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये राज्य सरकारने रस दाखवला आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम कुसुम योजनेचा महाराष्ट्र सरकार 5 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा विचार करत आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत की,”केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत राज्यातील पाच लाख शेतकऱ्यांना सौर पंप उपलब्ध करून दिले जातील.” या सौर पंपाची उभारणी केल्यानंतर शेतकरी भाड्याने किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जमिनीतून चांगले उत्पन्न मिळवू शकतील, असं देखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेमध्ये म्हणाले आहेत की,”विदर्भातील शेतकऱ्यांना प्राधान्याने सौर पंप आणि वीज जोडणी देण्यात येणार आहे.” यासाठी प्रलंबित अर्ज मार्च 2023 पर्यंत मंजूर केले जातील. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कुसुम योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप बसवण्यासाठी सरकारने 90% अनुदान दिले आहे.
शेतकऱ्यांना माफक दरात सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान योजना सुरू केली आहे. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून सौर पंपासाठी 30-30 टक्के अनुदान दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्याला स्वतःच्या खिशातून फक्त 40% पैसे खर्च करावे लागतात.
शेतकऱ्यांना सौर पंपासाठी अजून खर्च कमी करायचा असेल, तर शेतकरी नाबार्ड किंवा अन्य वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेऊ शकतात. अशाप्रकारे शेतकऱ्याला फक्त 10 टक्के पैसे खर्च करावे लागतील. यानंतर शेतकरी वीज निर्मितीतून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून सौर पंपावर घेतलेले कर्ज फेडू शकतात.पीएम कुसुम योजनेत तुम्ही ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही अर्ज करू शकता. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. त्यानंतर तुम्ही सर्व प्रक्रियेचे पालन करून या योजनेत स्वतःची नोंदणी करू शकता.