मुंबई : महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपावर ऊर्जामंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने तोडगा निघाला आहे. महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या यशस्वी चर्चेनंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. राज्य सरकारला कोणत्याही कंपन्यांच खासगीकरण करायचं नाही. राज्य सरकारला तिन्ही कंपन्यांच खासगीकरण करायचं नाही. ३२ संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. तीन ते चार मुद्यांवर चर्चा झाली. वीज कंपन्यांमध्ये सरकार गुंतवणूक करणार आहे, वीज कंपन्यांमध्ये ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे असे फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आज (4 जानेवारी) वीज कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्यानंतर राज्यातील काही भागात वीजपुरवठा खंडित झाला होता.
संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायद्यांतर्गत कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. वीजपुरवठ्याच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुंबई येथील मुख्य कार्यालयासह सर्व परिमंडल व मंडल कार्यालयाच्या ठिकाणी संनियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले होते.
कंपनीने ठरवून दिलेली कामे न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला गेला होता.
ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा मिळावा यासाठी महावितरण संपूर्ण काळजी घेत असून याउपरही वीजपुरवठा खंडित झाल्यास ग्राहकांनी टोल फ्री क्र. 1800-212-3435/1800-233-3435/1912/19120 यावर संपर्क साधावा, असे महावितरणने जाहीर केलं होतं.