मुंबई : उर्जा विभाग बळकट करण्यासाठी कटिबध्द असल्याचे सिध्द करत उपमुख्यमंत्री तथा उर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीतील आपले वजन वापरून केंद्राकडून 500 काेटी रुपयांचा निधी आणला आहे. केंद्र सरकारने राज्याला विविध योजनांसाठी 500 कोटींचा निधी दिला आहे. भांडवली खर्चासाठी 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात महानिर्मिती व महापारेषणला 250 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
महावितरणच्या संपावर सामज्यस्याने तोडगा काढल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी उर्जा विभागाला गिफ्ट दिले आहे. पहिल्या टप्प्यात महानिर्मिती व महापारेषणला २५० कोटी रुपयांचे वितरण केले जाणार आहे. बिनव्याजी कर्ज रक्कमेमधून ऊर्जा विभागाकडील कामांसाठी मंजूर केलेल्या 500 कोटीपैकी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेली 250 कोटी रक्कम वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. भाग-1 अंतर्गत पहिल्या हप्त्यात प्राप्त झालेल्या रकमेचे उपयोगीता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवल्यानंतरच दुसरा हप्ता वितरित करण्यात येणार आहे.
साखरी सौर प्रकल्पाला 30 कोटी, दोंडाईचा सौर प्रकल्पाला 70 कोटी, ईरइ डॅम सौर प्रकल्पास 30 कोटी, – उलवे नोड जीआयएस सब स्टेशन 27 कोटी 39 लाख, पावणे जीआयएस सब स्टेशन 21 कोटी, – मानकोली जीआयएस सब स्टेशन 16 कोटी चार लाख, – तिर्थपुरी जीआयएस सब स्टेशन आठ कोटी 93 लाख, पनवेल जीआयएस 25 कोटी, शहा सब स्टेशन 12 कोटी 29 लाख, – धानोरा सब स्टेशन 8 कोटी 78 लाख रुपये निधीचे वितरण हाेणार आहे.