मुंबई: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वित्झर्लंड येथील जागतिक आर्थिक मंच (WEF) मध्ये शिष्टमंडळासमवेत सहभागी होणार आहेत. राज्यासाठी भरघोस उत्पन्न मिळवून देऊ, असा विश्वास व्यक्त केला. जवळपास 20 उद्योगांसमवेत सुमारे 1 लाख 40 हजार कोटींचे करार होणार असून, आजपर्यंत दावोस येथे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रथमच महाराष्ट्राचे सामंजस्य करार होत आहेत. महाराष्ट्राच्या प्रगतीविषयी जगभरातील मान्यवर, गुंतवणूकदार, तसेच उद्योगांच्या प्रमुखांशीही मुख्यमंत्री संवाद साधणार आहेत.
नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली.मॅग्नेटिक महाराष्ट्राची नवी बलस्थाने संपूर्ण जगाला कळून राज्याकडे जगाचा ओढा कसा वाढेल.यावर या परिषदेत लक्ष केंद्रीय करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगतीविषयी जगभरातील मान्यवर, गुंतवणूकदार, तसेच उद्योगांच्या प्रमुखांशीही मुख्यमंत्री संवाद साधणार आहेत.
दावोस परिषद नेमकी काय आहे? जागतिक आर्थिक परिषद (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) ही एक खाजगी संस्था आहे. तीची स्थापना १९७१ साली करण्यात आली होती. या संस्थेचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडची राजधानी जिनेव्हामध्ये आहे. या संस्थेला आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. या संस्थेचे ध्येय जागतिक व्यवसाय, राजकारण, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रातील व्यक्तींना एकत्र आणून जागतिक क्षेत्रिय आणि औद्योगिक विकासाला चालना देणे आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम निमंत्रण देण्यात आलेल्यांना यामध्ये सहभागी होता येते. या परिषदेत जवळपास २५०० व्यक्ती सहभाग घेतात. त्यात जगभरातील मोठे उद्योगपती, व्यावसायिक आणि अर्थशास्त्रज्ञ यांचा समावेश असतो.
जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या परिषदेत राज्याच्या दालनात महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे अत्याधुनिक पद्धतीने आणि प्रभावी असे प्रदर्शन केले जाणार आहे. त्यात मेट्रो,सागरी किनारा मार्ग, शिवडी-नाव्हाशेवा पारबंदर प्रकल्प, हिंदूह्र्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग तसेच इलेकट्रीक वाहनांचा सार्वजनिक वाहतुकीत करण्यात येत असलेला उपयोग, पर्यावरण संरक्षणासाठी उचलण्यात आलेली पाऊले अशा अनेक बाबी दाखविण्यात येणार आहेत.