नवी दिल्ली : केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायाधीश नियुक्तीच्या न्यायवृंद म्हणजे काॅलेजियम पध्दतीबाबत वक्तव्य केल्यानंतर हा विषय पुन्हा चर्चीला आला आहे. केंद्र सरकार न्यायालयांचा अधिकार हिरावून घेत असल्याने लाेकशाही धाेक्यात असल्याची टीकाही विराेधकांनी सुरू केली आहे. मात्र, आत्तापर्यंत अनेकांनी केलेल्या अभ्यासात उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालयात देशातील सुमारे 400 कुटुंबांचेच वर्चस्व राहिले असल्याचे दिसून आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची निवड करताना मोठ्या प्रमाणावर घराणेशाही चालते. याला न्यायव्यवस्थेत ‘अंकल कल्चर’ म्हटले जाते. त्यांचीच न्यायमूर्ती म्हणून निवड होते ज्यांच्या ओळखीचे लोक आधीच न्यायव्यवस्थेत उच्च पदांवर असतात अशीही टीका केली जाते. त्याबाबत मुंबईतील एका वकील मॅथ्यूज जे नेदुमपारा यांनी अभ्यास केला हाेता. उच्च न्यायालयांचे सुमारे 50 टक्के न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील 33% न्यायाधीश हे “न्यायव्यवस्थेतील उच्च पदावर असणाऱ्या आहेत, असा दावा त्यांनी केला हाेता. नेदुमपारा यांनी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि 13 उच्च न्यायालयांच्या अधिकृत वेबसाइटवरून गोळा केलेल्या माहितीवरून हा दावा केला हाेता.
न्यायाधीश नियुक्तीच्या न्यायवृंद (कॉलेजियम) पध्दतीमध्ये भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायाधीशांचा गट असे पाच जण मिळून उच्च व सर्वाेच्च न्यायालयात काेणाची नियुक्ती करायची हे ठरवितात. आजपर्यंत या व्यवस्थेला अनेकांनी विराेध केला आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन तर्फे याबाबत बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष हाेत असल्याचा आराेप केला हाेता.
माजी केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा यांनी तर म्हटले हाेते की उच्च व सर्वाेच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती नियुक्तीत काही विशिष्ठ घराण्यांचाच वरचष्मा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील व्यक्तीसाठी नियुक्तीचे दरवाजे कायमच बंद राहतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आत्तापर्यंत सुमारे 250-300 च घराणी आहेत त्यातील सदस्य हे उच्च व सर्वाेच्च न्यायालयातील न्यायाधीश बनले आहेत. आयएएस किंवा आयपीएस प्रमाणे अखिल भारतीय न्यायिक सेवेची स्थापना करायला हवी अशी मागणीही त्यांनी केली हाेती.