मुंबई : राज्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. राज्यात शिक्षकांच्या 30 हजार जागा येत्या तीन महिन्यांत भरणार असल्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपरिषद अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये एकूण ३१ हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. यातील जवळपास २० हजार रिक्त पदे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षणावर परिणाम झाला आहे.
जिल्हा परिषद, महापालिका, कँटोन्मेंट, नगरपरिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सरकारी शाळा चालवल्या जातात. राज्य सरकारचा शिक्षण विभाग आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यातर्फे या शाळा चालवल्या जातात. ग्रामीण भागातील गरजू विद्यार्थी, शहरातील गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे, या हेतूने या शाळा चालवल्या जात आहेत.
मराठी माध्यमाच्या शाळांची संख्या कमी हाेत असल्याबद्दल नकाश्रू ढाळणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी काेणतेही पाऊल उचलले नाही. उलट तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांचा भरतीला विराेध हाेता. मात्र, पाेलीसांच्या भरतीनंतर आता शिक्षकांच्या भरतीचा क्रांतीकारी निर्णय उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. सध्या विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू आहे. त्यामुळे ही आचारसंहिता संपल्यावर अधिकृत घाेषणा हाेणार आहे.